नवी दिल्ली: मोदी सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशावर विचार करण्यासाठी पक्षाने एक समिती गठीत केली आहे. या समितीत अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना स्थान देण्यात आले असले, तरी देखील आणि यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. दोन दिवसांपूर्वीा काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीपूर्वी गुलामनबी आझाद यांच्यासह २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रावरून पक्षात वाद उफाळून आला होता. या नेत्यांचा समितीत समावेश काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गठीत केलेल्या समितीत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉ. अमरसिंह आणि गौरव गोगोई यांचा समावेश आहे. या समितीचे संयोजक म्हणून जयराम रमेश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती केंद्र सरकारडून जारी करण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या अध्यादेशांवर चर्चा करून पक्षाची भूमिका ठरवण्याचे काम करणार आहे. आझाद यांना म्हटले होते 'भाजप समर्थक' सोनिया गांधींना पत्र लिहिणारे नेते हे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक असल्याचे म्हटले गेले होते. याच आरोपांमुळे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद नाराज आहेत. हे आरोप खोटे असून, ते सिद्ध झाल्यास आपण राजीनामा देऊ, असेही ते त्यावेळी म्हणाले होते. पत्र लिहिणाऱ्या इतर नेत्यांनीही या आरोपाचे खंडन केले होते. आझाद यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत वाद झाल्यानंतर पक्षाने डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पत्र लिहिणाऱ्या सर्व नेत्यांचे नेतृत्व करणारे गुलामनबी आझाद यांची स्वत: सोनिया गांधी समजूत काढण्याचे काम करत आहेत. काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीनंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी गुलामनबी आझाद यांच्याशी वार्तालाप करत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. क्लिक करा आणि वाचा- म्हणून आझाद यांची नाराजी दूर करण्याचा होत आहे प्रयत्न गुलामनबी आझाद हे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असून त्याची ओळख काँग्रेसचा दमदार आवाज ही देखील आहे. या पूर्वी ते जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री देखील होते. पुढील महिन्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस पक्षाला कोणता धोका व्हावा किंवा संसदेतील पक्षाचा आवाज क्षीण व्हावा असे काँग्रेसला वाटते. क्विक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
