नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना () मधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये इतकी होती. वाचा- या शिवाय ज्या व्यापऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. या स्कीमची निवड केल्यानंतर त्यांना केवळ एक टक्क्याच्या दराने टॅक्स द्यावा लागेल. वाचा- वाचा- भाजपचे माजी नेते अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना जानेवारी २०१९ मध्ये जीएसटी काउसिलने छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले होते. आता ४० लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये होती. जीएसटी काउंसिलने डोगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट १० लाखावरून दुप्पट करत २० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
