नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आलेल्या श्रम विधेयकाला दोन्ही सदनांची मंजुरी मिळालीय. या विधेयकानुसार, मिळवण्यासाठी आता पाच वर्षांची सीमा रद्द करण्यात आलीय. यापुढे, कंपनीला प्रत्येक वर्षाला आपल्या कामगारांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला ग्रॅच्युइटीसाठी सलग पाच वर्ष एकाच कंपनीत काम करावं लागत होतं. एखाद्या कारणामुळे त्यांनी काम सोडलं किंवा त्यांना काम सोडावं लागलं तर त्यांना ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळत नव्हता. परंतु आता मात्र प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल. सुधारीत विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या नोकरदारांना ठराविक कालावधीसाठी नोकरी दिली जाईल, त्यांना तेवढ्या दिवसांच्या आधारावर ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्कदेखील मिळेल. म्हणजेच यापुढे कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकारी असेल. मग ते कॉन्ट्रॅक्ट कितीही दिवसांचं असेल तरी त्यांना ही ग्रॅच्युइटी मिळू शकेल. कर्मचाऱ्यांकडून कंपनीला देण्यात येणाऱ्या सेवेबद्दल आभार व्यक्त करण्यासाठी ग्रॅच्युइटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. मृत्यू किंवा व्यक्ती असक्षम झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी नोकरीचे पाच वर्ष पूर्ण होण्याची गरज आत्तापर्यंतदेखील नव्हती. ग्रॅच्युइटी कशी गणली जाते? ग्रॅच्युइटी = मूळ मासिक उत्पन्न (मूलभूत + डीए) X (१५ /२६) X कंपनीत किती वर्ष काम केलं उदाहरणार्थ : एका व्यक्तीनं एकाच कंपनीत सात वर्ष काम केलं. त्याचं मासिक उत्पन्न ३५ हजार (मूळ उत्पन्न + महागाई भत्ता) रुपये आहे. तर त्याची ग्रॅच्युइटी अशी असेल ३५०० x (१५/२६) x (७) = १,४१,३४६ याचाच अर्थ त्या व्यक्तीला १ लाख ४१ हजार ३४६ रुपये ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळतील. वाचा : वाचा : श्रम विधेयकातील इतर ... - श्रम विधेयकानुसार यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या श्रमिकांना नियुक्ती पत्र देणं कंपन्यांना बंधनकारक राहणार आहे. - वेतन हे केवळ डिजिटल पद्धतीने जमा करावं लागणार आहे. - वर्षातून एकदा सर्व कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. - आत्तापर्यंत कंत्राटदारांकडून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आणल्या गेलेल्या श्रमिकांनाच 'प्रवासी मजूर' म्हटलं जातं होतं. परंतु, यापुढे स्वत: इतर राज्यांत जाणाऱ्या किंवा नियुक्त्यांकडून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कामासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या श्रमिकांनाही 'प्रवासी श्रमिकां'च्या श्रेणीत गणलं जाईल. त्यांनाही व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा लाभ मिळणं बंधकारक आहे. - प्रवासी मजुरांची माहिती गोळा करण्यासाठी लेबर ब्युरो बनवण्यात येणार आहे. यामुळे सर्व प्रवासी मजुरांची विस्तृत माहिती असेल. - सर्व प्रवासी मजुरांना वर्षातून एकदा आपल्या मूळ निवासस्थानी जाण्यासाठी सरकारकडून सुविधा पुरवण्यात येईल. - इच्छा असेल तर महिला श्रमिकही रात्रपाळी करू शकतील - कंत्राटी मजुरांनाही स्थायी मजुरांप्रमाणे सगळ्या सुविधा दिल्या जातील. - असंगठीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या जवळपास ४० कोटी श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा फंडचं निर्माण केलं जाईल. वाचा : वाचा :
