नवी दिल्ली : एक ५५ वर्षीय व्यक्ती हत्या प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर या व्यक्तीची शिक्षा ज्युवेनाईल बोर्डनं निश्चित करावी, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी हे प्रकरण ज्युवेनाईल बोर्डाकडे वर्ग केलंय. या व्यक्तीनं १९८१ साली हत्या केली होती. घटना घडली तेव्हा दोषी व्यक्ती अल्पवयीन होता, यामुळेच त्याची शिक्षी ज्युवेनाईल बोर्डानं निश्चित करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. यासोबतच, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेशच्या बहराइच न्यायालयानं सुनावलेली शिक्षा रद्द केलीय. बहराइच न्यायालयानं दोषीला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंही कायम ठेवली होती. १९८६ च्या ''नुसार १६ वर्षांवरील व्यक्तींना अल्पवयीन मानलं जात नव्हतं, असंही स्पष्टीकरण यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलं होतं. वाचा : वाचा : उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रकरणाची सुनावणी २०१८ मध्ये पार पडली होती आणि यावेळी 'ज्युवेनाईल जस्टिस अॅक्ट २०००' अस्तित्वातही आला होता. संशोधित कायद्यात अल्पवयीन व्यक्तीचं वय १८ निर्धारीत करण्यात आलं होतं. या कायद्यानुसार, गुन्ह्याच्या वेळी एखाद्या आरोपीचं वय १८ वर्षांहून कमी असेल तर त्याच्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी ज्युवेनाईल जस्टिस कोर्टात केली जाईल. या प्रकरणातील दोषी सत्य देव याचं वय गुन्ह्याच्या दिवशी म्हणजेच, ११ डिसेंबर १९८१ रोजी १६ वर्ष ७ महिने आणि २६ दिवस होतं. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 'गुन्ह्याच्या दिवशी सत्य देव १८ वर्षांहून कमी वयाचा होता, यामुळे त्याला ज्युवेनाईल मानताना त्याला २००० च्या सुधारित कायद्याचा फायदा दिला जाईल. कोणत्याही दोषीला त्याला ज्युवेनाईल असल्यानं मिळणाऱ्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही' असा निर्वाळा दिलाय. वाचा : वाचा :
