नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका दलित युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराने (Hathras Gangrape) संपूर्ण देश सुन्न झाला आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रीय गुन्हे नोंद नियामक मंडळाच्या () माहितीमुळे दलित अत्याचाराबाबत धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. सन २०१९ मधील अत्याचाराबाबतच्या तपशीलानुसार, देशातील ९ राज्यांमध्ये दलितांवर ८४ टक्के अत्याचार झाले आहेत. या राज्यांमध्ये देशातील अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंखअया ५४ टक्के इतकी आहे. दलिंतावर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यामध्ये उत्तर प्रदेश सर्वात पुढे आहे. तर मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रतिलाख दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार राजस्थानात दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरातमध्ये होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या नंतर तेलंगण, उत्तर प्रदेश, केरळ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत. या राज्यांमध्ये दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राष्ट्रीय टक्केवारीहून अधिक आहेत. एससी, एसटी कायद्यात सरासरी ३२ टक्के इतका शिक्षेचा दर अत्याचाराबाबतच्या माहितीनुसार, एससी, एसटी अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचा दर राष्ट्रीय स्तरार ३२ टक्के इतका आहे. तर, विचाराधीन प्रकरणांची संख्या ९४ टक्के इतकी आहे. सन २०१९ मध्ये अनुसूचित जातींविरोधात सुमारे ४६ हजार गुन्हे घडले. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात ९ राज्यांमध्ये दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची सरासरी राष्ट्रीय सरासरीहून अधिक आहे. या राज्यांमध्ये सुमारे ३८,४०० गुन्ह्यांची नोंद आहे. क्लिक करा आणि वाचा- उत्तर प्रदेशात सन २०१९ मध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत ११ हजार ८२९ गुन्हे नोंदवण्यात आले, तर राजस्थानात ६ हजार ७९४ इतके गुन्हे नोंदवले गेले. येथे प्रतिलाख दलित लोकसंख्येवर ५६ गुन्हे घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
