मुंबईः 'आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवली यावर भाजपसारख्या विरोधी पक्षाकडून टीका सुरू आहे. म्हणतात. हा निर्णय दुर्देवी आहे. केवळ अंहकारातून घेतलेला हा निर्णय आहे. फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. पर्यावरणप्रेमींनी आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी आंदोलन केले. कापलेल्या झाडांवर डोके टेकून अश्रू ढाळले. हा अंहकार होता का?' असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून होणारी प्रगती मान्य होणारी नसल्याने आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या भूमिकेला विरोधी पक्षानं विरोध केला असून ही कारशेड आरेमध्येच असणे गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणावर शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे तसंच, विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 'आरेचे जंगल तसेच राहील, मेट्रोची कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभी राहिल. पर्यावरणप्रेमींना सुखावणारा हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबईसारख्या शहराला प्राणवायू पुरवणारे आरेचे जंगल हे सव्वा कोटी लोकसंख्येचं फुफ्फुस आहे. या फुफ्फुसावर हल्ला केला असता तर मुंबईचा श्वास गुदमरला असता. निसर्ग मारुन विकासाची वीट रचता येत नाही,' असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. खून, बलात्कार करणाऱ्यांचे समर्थन राजकीय स्वार्थासाठी सरळ केले जाते, पण ‘झाडे वाचवा, जंगले वाचवा’ असे सांगणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचा छळ केला जातो. ‘आरे’च्या जंगलामधील दोन हजारांवर झाडांची एका रात्रीत सामुदायिक कत्तल केली गेली. झाडांनाही जीव आहे हे मान्य केले तर ते आरेच्या जंगलातील सामुदायिक हत्याकांडच मानावे लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय घेऊन त्या मृत झाडांना विनम्र श्रद्धांजलीच अर्पण केली. पर्यावरणावर नुसती भाषणे देऊन काय होणार? धाडसाने निर्णय घ्यावे लागतात, असा टोला फडणवीसांना लगावला आहे. 'जगात सर्वत्र जंगलांवर अतिक्रमण सुरू असताना जंगलांची व्याप्ती वाढवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. निसर्गप्रेमींसाठी हा निर्णय आशादायक आहे. आरे प्रकरणात पर्यावरणपेमींचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांनी केले होते. तेव्हा ते मंत्रिमंडळात नव्हते. आज ते राज्याचे पर्यावरण मंत्री आहेत. त्यामुळे ‘आरे’चे जंगल वाचवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री कोणती पावले उचलणार, असे प्रश्न विचारले गेले; पण ‘ठाकरे’ शब्दाला पक्के असतात. देश आणि राज्याच्या हिताच्या प्रश्नी ते कोणतीही तडजोड करीत नाहीत हे या निर्णयाने स्पष्टच झाले,' असेही शिवसेनेनं यावेळी सांगितले.
