नवी दिल्ली: बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी () सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाचा हा निकाल मात्र आयोगाच्या () निरीक्षणाच्या अगदी उलट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बाबरी मशिदीचा घुमट तोडण्याचे कृत्य हे पूर्वनियोजित तयारीचा परिणाम होता, असे लिब्रहान आयोगाचे म्हणणे होते. कारसेवकांनी अचानक पाऊल उचलत बाबरी मशीद पाडली होती हा मुद्दा लिब्रहान आयोगाने मात्र फेटाळून लावला होता. मात्र, बाबरी पाडणे हे पूर्वनियोजित होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. (according to babri demolition was the result of pre planned preparations) न्यायमूर्ती एस. एस. लिब्रहान यांच्या एक सदस्यीय आयोगाचे गठन १६ डिसेंबर १९९२ मध्ये करण्यात आले होते. बाबरी मशीदीचे अवशेष पाडण्यामागील कारणे कोणती होती, यातील नेमके तथ्य काय आहे, काय परिस्थिती होती याबाबत तपास करण्याची जबाबदारी लिब्रहान आयोगावर सोपण्यात आली होती. आयोगाने या प्रकरणी १०० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब घेतले आणि त्यानंतर तब्बल १७ वर्षांनंतर आपला अहवाल सादर केला. बाबरी मशिदीचे अवशेष पाडण्याच्या कामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मदत करून ही घटना घडवून आणल्याचा ठपका लिब्रहान आयोगाच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. दरम्यान बाबरी मशीद प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल अयोग्य आहे असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वरिष्ठ सदस्य आणि अधिवक्ता जफरयाब जिलानी यांनी म्हटले आहे. या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयाने सर्व पुरावे बाजूला सारूनच हा निर्णय दिल्याचे जिलानी यांचे म्हणण आहे. या कारणामुळे मुस्लिम पक्ष या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देईल, असे ते म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- एआयएमआयएमचे खासादार असदुद्दीन ओवेसी यांनी देखील न्यायालयाच्या या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता होण्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मग अयोध्येतील बाबरी मशीद जादूने पडली की काय, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या निकालाला कोर्टात आव्हान देण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
