नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवी जारी केलीय. हाथरस कथित आणि मुलीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या वागणुकीमुळे अवघा देश ढवळून निघाला होता. उत्तर प्रदेशानंतर झारखंडमध्येही असाच प्रकार समोर आला. त्यामुळे, केंद्राच्या नव्या अॅडव्हायजरीत राज्यांना, महिलांसंबंधी गुन्हे प्रकरणात पोलिसांना कारवाई अनिवार्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. महिलांविरुद्धच्या गुन्हे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेरही घडला असेल तर अशा स्थितीत 'झिरो एफआयआर' दाखल करण्यात यावी, असेही निर्देश केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. पोलीस स्टेशनच्या कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याद्वारे महिलाविरुद्धच्या गुन्ह्यांत एफआयआर दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचं आढळल्यास त्यांना कठोर दंड दिला जायला हवा. कायद्यात यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे. वाचा : वाचा : काय म्हटलंय केंद्राच्या अॅडव्हायजरीमध्ये... - ज्ञात गुन्ह्यांच्या स्थितीत एफआयआर नोंदविली जाणं अनिवार्य आहे. कायद्यात 'झिरो एफआयआर'चंही तरतूद आहे - आयपीसी कलम १६६ ए(सी) नुसार, एफआयाआर नोंदविण्यास टाळटाळ केल्यास अधिकाऱ्याला शिक्षेची तरतूद आहे - सीआरपीसीच्या कलम १७३ नुसार बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांत दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं यासाठी एक ऑनलाईन पोर्टलही बनवलं आहे जिथे प्रकरणांची मॉनिटरिंग होऊ शकते. Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) असं या पोर्टलचं नाव आहे. - सीआरपीसीच्या कलम १६४ ए नुसार, बलात्कार किंवा प्रकरणाची सूचना मिळाल्याननंतर २४ तासांच्या आत पीडितेच्या सहमतीनं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर मेडिकल तपासणी करेल - इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम ३२ (१) नुसार, मृत व्यक्तीच्या जबाबाचा चौकशीत महत्त्वाची असेल - 'फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस डायरेक्टरेट'नं फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणे तसंच स्टोअर करण्याच्या गाईडलाईन्स बनवल्या आहेत. त्यांचं पालन आवश्यक आहे - पोलिसांनी या कायद्याचं पालन केलं नाही तर पीडितांना न्याय मिळू शकणार नाही. बेजबाबदारपणा समोर आला तर अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी वाचा : वाचा :
