बीजिंग: जगाची फॅक्टरी असणाऱ्या चीनने आपल्या आगामी आर्थिक धोरणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'निर्यातीवर भर देणारे विकासाचे मॉडेल येत्या वर्षापासून बदलण्यात येईल. त्याऐवजी देशांतर्गत मागणीवर आधारित विकासाच्या मॉडेलचा अंगिकार केला जाईल,' असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गुरुवारी जाहीर केले. करोनाच्या मुद्यावर आणि आक्रमक विस्तारवादी धोरणाच्या परिणामी काही देशांच्या कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेतला आहे. त्याच्या परिणामी आता आपल्या धोरणात बदल करत असल्याची चर्चा आहे. आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य (एपीईसी) सीईओ संवादामध्ये जिनपिंग बोलत होते. 'पुढील वर्षापासून चीन आधुनिक समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करू लागेल. देशांतर्गत मागणीवर आधारित विकास आम्ही करू. त्याच वेळी निर्यात आणि देशांतर्गत मागणी यांच्यात ताळमेळ राखला जाईल,' असे जिनपिंग म्हणाले. चीन सध्या अमेरिकेपाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता आहे. निर्यातप्रधान मॉडेलमुळेच चीनला हा टप्पा गाठता आला, असे आजवर मानले जाते. वाचा: चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे अधिवेशन गेल्या महिन्यातच पार पडले. त्यात सन २०२१ ते २०२५ या काळासाठीच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्याविषयी आणि सन २०३५पर्यंतच्या आर्थिक उद्दिष्टांविषयी विचार विनिमय करण्यात आला. चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेत चीनला निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून देशांतर्गत मागणीवर आधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. निर्यात घटत असल्याने हा बदल केला जात आहे. अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या आर्थिक भूमिकेचे प्रतिबिंब या धोरणात उमटले आहे. वाचा: वाचा: व्यापारयुद्धाचा दणका अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरात चीनबरोबर व्यापार युद्ध पुकारले होते. हुवेई, टिक टॉक अशा चिनी कंपन्यांवर त्यांनी बंदी घातली. चीनमध्ये गुंतवणुकीस मनाई करण्यात आली. चीनला सेमिकंडक्टरची निर्यात बंद केली गेली. नियोजित अध्यक्ष जो बायडन यांच्या काळातही अमेरिका-चीन यांच्यातील आर्थिक संबंध कटूच राहतील, असा चीनचा अंदाज आहे. त्यामुळे निर्यातीला दणका बसणार आहे. त्यामुळेच आर्थिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. वाचा: >> चीनच्या विकासात निर्यातीचा वाटा >> २००६मध्ये चीनच्या जीडीपीमधील निर्यातीचा हिस्सा ६७ टक्के इतका होता. >> २०१९मध्ये चीनच्या जीडीपीमधील निर्यातीचा हिस्सा ३२ टक्के इतका आहे. >> सन २००७ मधील चालू खात्यातील शिलकीचे जीडीपीशी गुणोत्तर ९.९ टक्के >> सध्याचे चालू खात्यातील शिलकीचे जीडीपीशी गुणोत्तर सुमारे १ टक्के इतके आहे >> सन २००८ नंतर देशांतर्गत मागणीत १०० टक्के वाढ झाली आहे.
