नवी दिल्ली: () आपला रेडिओ कार्यक्रम ''द्वारे () केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत () शेतकऱ्यांचे मन बदलण्याचा प्रयत्न केला. काही शेतकऱ्यांची उदाहरणे देत पंतप्रधानांनी केंद्रीय कृषी कायद्याचे फायदे सांगितले. पंजाब आणि हरयाणाचे हजारो कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. विरोधी पक्ष देखील कृषी कायदा हा 'काळा कायदा' असल्याचे म्हणत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात म्हणाले की, 'भारतात शेती आमि शेतीशी संबंधित गोष्टीसोबत नवे आयाम जोडले गेले आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या कृषी कायद्यांधील सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. या हक्कांनी अतिशय कमी कालावधीत शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. बराच विचार केल्यानंतर भारताच्या संसदेने कृषी सुधारणांना कायद्याचे स्वरुप दिले. या सुधारणांमुळे केवळ शेतकऱ्यांची बंधनेच नष्ट झालेली नाहीत, तर त्यांना नवे हक्क देखील मिळालेत, नव्या संधी देखील उपलब्ध झाल्या आहेत.' महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचा केला आवर्जून उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील एक शेतकरी जितेंद्र भोइजी यांचा उल्लेख केला. भोईजी यांनी कृषी कायद्याचा कसा फायदा घेतला हे पंतप्रधानांनी आपल्या मन की बातद्वारे जनतेशी संवाद साधताना सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले, 'कायद्यात आणखी एक मोठी गोष्ट आहे. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला शेतकऱ्याच्या तक्रारीचे समाधान एका महिन्याच्या आत करावे लागेल अशी तरतूद या कायद्यात आहे. आमच्या शेतकरी बंधुची समस्या दूर होणारच होती. याचे कारण म्हणजे आमच्याकडे तसे मजबूत कायदा आहे. त्यांनी तक्रार केली आणि काही दिवसांमध्येच त्यांची समस्या दूर झाली.' क्लिक करा आणि वाचा- वाळलेल्या पेंढ्याचे व्यवस्थापन करण्यातही शेतकऱ्यांना फायदा असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. हरयाणातील वीरेंद्र हे शेतकऱ्यांमध्ये वाळलेल्या पेंढ्याबाबत जनजागृती करत असल्याचेही मोदी म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
