नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून खासगी टीव्ही चॅनल सुदर्शन टीव्हीच्या वादग्रस्त कार्यक्रमाला काही बदलांसहीत परवानगी देण्यात आलीय. सुदर्शन टीव्हीचा वादग्रस्त '' आणि '' या कार्यक्रमाच्या प्रसारणाला काही दिवसांपूर्वी स्थगिती देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारनं बुधवारी ही माहिती दिलीय. परंतु, हा कार्यक्रम करण्यापूर्वी चॅनलला यात काही विशेष बदल करावे लागणार आहेत. सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयानं न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रम ज्यात मुसलमान समाजाला 'सरकारी सेवेत घुसखोरी' करण्यात येत असल्याचं दाखवण्यात आलं तो योग्य संदर्भात नव्हता आणि यामुळे 'सामाजिक तेढ वाढण्याला प्रोत्साहन' मिळण्याची शक्यता आहे. चॅनलनं भविष्यात दक्ष राहण्याची गरजही मंत्रालयानं व्यक्त केलीय. चॅनलच्या या वादग्रस्त कार्यक्रमांनी निकषांचं उल्लंघन केल्यानं त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर, कोर्टानं मंत्रालयाला कायद्याच्या चौकटीअंतर्गत या कारणे दाखवा नोटीशीला हाताळालं गेलं पाहिजे आणि त्याच्या निष्कर्षांबाबत कोर्टालाही माहिती दिली जायला हवी, असं सांगत केंद्रालाही समज दिली. उल्लेखनीय म्हणजे, सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या केबल टेलिव्हिजिन नेटवर्क रुल्स, १९९४ च्या दिशा-निर्देशांनुसार, एखाद्या विशिष्ट धर्म किंवा समाजाला निशाणा बनवणारा किंवा धार्मिक समूहांप्रती अवमानना तसंच सांप्रदायिक दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शब्दांचा वापर करणारा कार्यक्रम प्रसारित करता येत नाही. संबंधित बातम्या : वाचा : वाचा : वाचा : काय आहे प्रकरण? प्रशासकीय सेवेतील अनेक सनदी अधिकारी आणि IPS असोसिएनशनकडून सुदर्शन टीव्हीचे मुख्य संपादक यांचा निषेध व्यक्त केला होता. सुरेश चव्हाणके यांच्याविरोधात न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अथॉरिटीने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी इंडियन पोलीस फाउंडेशने केली होती. 'IPS असोसिएशन' ही केंद्रीय सेवेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलिस अधिकऱ्यांची संघटना आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांनी 'घुसोखोरी' केली आणि सरकारच्या 'नोकरशाहीत जिहाद' कसा सुरू आहे? यावर बघा रिपोर्ट अशा आशयाचा एक टिजर व्हिडिओ सुदर्शन टीव्हीकडून प्रसारित करण्यात आला होता. त्यानंतर 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रमाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा कार्यक्रम मुस्लिमांविरुद्ध 'हेट स्पीच' असल्याचं सांगतानाच कार्यक्रमातून मुस्लीम समाजाला टार्गेट करण्यासाठी खोट्या बातम्या दाखवल्या जातात. मुस्लिम वर्गाचं यूपीएससी या स्पर्धात्मक परीक्षेत उतरणं हे एक 'घुसखोरीचं षडयंत्र' असल्याचं या कार्यक्रमात म्हटलं जातं, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. या वर्षाच्या सुरुवातीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालं होतं. वाचा : वाचा :
