मुंबई: मुंबई मेट्रो-३ चे कारशेड कांजूरमार्गमध्ये उभारण्यासाठी १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशाला मुंबई हायकोर्टाची स्थगिती दिली आहे. त्या जमिनीवर कोणतेही काम करण्यास एमएमआरडीएला मनाई करण्यात आली आहे. मेट्रोचे कारशेड 'आरे'तून हलवून कांजूरमार्ग येथे कामाची सुरुवात करणाऱ्या राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूर येथील जागा निश्चित केली होती. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं नमूद केलं होतं. 'जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला आदेश मागे घेऊन संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू', असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यासाठी बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं आज भूमिका मांडली. 'जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. जिल्हाधिकारी हा निर्णय मागे घेणार नाही. उच्च न्यायालयानं योग्य तो निर्णय द्यावा,' अशी भूमिका सरकारनं मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम राहिला तरी याचिकादार केंद्र सरकारचे अधिकार जात नाहीत, मात्र तो निर्णय मागे घेतला किंवा रद्द झाला तर किंवा ती जमीन रिकामी केली तर सार्वजनिक हिताच्या मेट्रो प्रकल्पाला खीळ बसेल', असा दावा एमएमआरडीएच्या वतीनं न्यायालयात करण्यात आला. खासगी विकासक महेशकुमार गरोडिया यांच्या वकिलांनी एमएमआरडीएच्या भूमिकेस आक्षेप घेतला. 'जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवून सुनावणी कशी देता येईल? त्यामुळे हायकोर्टाने तो निर्णय रद्द करावा आणि एमएमआरडीएनं ती जमीन रिकामी करावी तसेच मेट्रो कारशेडचे काम थांबवावे, त्यानंतरच सुनावणी व्हायला हवी,' असा युक्तिवाद गरोडिया यांच्या वकिलांनी केला. हायकोर्टाने उपस्थित केला हा प्रश्न ''या जमिनीसंदर्भात पूर्वी बाफना यांची एक याचिका प्रलंबित होती. त्या संदर्भात राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. १०२ एकर जमिनीचा वापर मेट्रो कारशेडसाठी करू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. मग अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी जमीन हस्तांतरणाचा आदेश कसा काढू शकतात?,' असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित करत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास स्थगिती दिली.
