भोपाळ : कथित 'लव्ह जिहाद' प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेशनंतर भाजपशासित मध्य प्रदेशातही धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्यात येतोय. विरोधातील प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आलीय. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२० च्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. बैठकीनंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी ही माहिती दिली. गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्यानुसार सक्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या गुन्ह्यासाठी १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमीत कमी २५ हजार रुपये दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला, अल्पवयीन आणि एससी-एसटीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात दोषींना २ ते १० वर्षांच्या तुरूंगवासाशिवाय ५० हजार रुपये दंड भरावा लागू शकतो. संबंधित कायद्यानुसार, धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर एक महिना अगोदर अर्ज सादर करावा लागणार आहे. धर्मांतरासाठी तसंच विवाहासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करणं अनिवार्य असेल. अर्ज न करता धर्मांतर केल्यास कठोर कारवाईची तरतूदही कायद्यात करण्यात आलीय.
