म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई मालमत्तांवर घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्यामध्ये एकसमानता आणण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे यापुढे सामान्य नागरीक, झोपडपट्टीधारक, शेतकरी तसेच अन्य असंघटीत घटक ज्यांच्याकडे नोंदणीकृत दस्त नाही परंतू, सात-बारा किंवा मिळकत प्रमाणपत्राचा पुरावा आहे, अशा घटकाला त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या टायटल अर्थात पुराव्याच्या आधारावर कर्ज घेण्यासाठी नोंदणी करावयाच्या करारनाम्यावर कमी मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार आहे. बँकांशी संबंधित दस्तांवरच्या मुद्रांक शुल्कामधील तफावतीमुळे मुद्रांक शुल्क चुकवेगिरी होत असे. त्याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बँकाशी संबंधित डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड किंवा इक्विटेबल मॉरगेज किंवा हायपोथिकेशनच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्काचा दर ०.२ टक्के ऐवजी ०.३ टक्के तर, ज्यामध्ये गहाणखतामध्ये समाविष्ट असलेल्या मालमत्तेचा कब्जा दिलेला नसेल अशा साधे गहाणखताच्या दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा दर ०.५ टक्के ऐवजी ०.३ टक्के असा करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांशी संबंधित दस्तांवर आकारणी तसेच, दस्तांच्या ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणीसाठी किंवा नोटीसच्या ऑनलाइन फायलिंगच्या नोंदणीसाठी पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याशिवाय, ज्या दस्तामध्ये वेगवेगळया बाबी समाविष्ट असतात. अशा दस्तावरही मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार, बँकाच्या समूहाद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या गहाणखतावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने त्या कलमामध्ये वेगवेगळ्या बाबी किंवा वेगवेगळी हस्तांतरणे तथा व्यवहार अशी सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
