म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, यासाठी कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'शक्ती' नावाचे दोन कायदे राज्य सरकार करणार आहे. हे प्रस्तावित कायदे विधिमंडळात मांडण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. याशिवाय समाजमाध्यमांवरून धमकावणे, बदनामी करणे, खोट्या तक्रारी करणे या नवीन गुन्ह्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अॅक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहेत. महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने 'दिशा' कायदा केला आहे. त्या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृह विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार आणि पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. 'दिशा' कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. या विधेयकांची तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली होती. समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर; तसेच वर्षा गायकवाड हे मंत्री होते. वाढीव शिक्षा समाज माध्यमांवर धमक्या, बदनामी हा गुन्हा प्रस्तावित कायद्यांत नवीन गुन्हे परिभाषित करण्यात आले असून त्यात समाजमाध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि अॅसिड हल्ल्याबाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तसेच लोकसेवकाने तपास कार्यात सहकार्य न करणे हे गुन्हे धरण्यात आले आहेत. बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर असलेल्या बंधनांप्रमाणे विनयभंग आणि अॅसिड हल्ल्याबाबतही बंधने लागू होतील. वाढीव शिक्षा शिक्षेचे प्रमाण वाढविताना आता बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे. अॅसिड हल्लाप्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे. फौजदारी प्रक्रियेमध्येही बदल फौजदारी प्रक्रियांमध्येही बदल सुचविला आहे. त्यानुसार तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाज दिवस इतका केला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवसांचा केला आहे. अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे. नवीन न्यायालयीन व्यवस्था याशिवाय नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार ३६ अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष पोलिस पथक असेल, त्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. पीडितांना मदत करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
