नवी दिल्ली: देशात समान नागरी कायद्याबाबतची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. अनेक पक्ष याबाबत आपपले विचार व्यक्त करत आहेत. आता सुप्रीम कोर्टात समान तलाक (घटस्फोट) कायदा () आणि समान पोटगीच्या () कायद्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर केंद्र सरकारचे मत मागवले आहे. तथापि, हे प्रकरण पर्सनल कायद्याशी संबंधित असल्याने आम्ही यात दखल देऊ शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, खबरदारी म्हणून या प्रकरणी नोटीस जारी करण्यात येत आहे. याचिकेत काय आहे मागणी? सुप्रीम कोर्टात नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेत एकसमान तलाक आणि पोटगीभत्ता निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आणि तलाक (घटस्फोट) प्रकरणामधील विषमता दूर करून त्यासाठी समान आधार निश्चित करण्याचा आग्रह या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने दोन अर्ज दाखल केले आहेत. पहिल्या अर्जात समान पोटगीचा आग्रह धरण्यात आला आहे. यामध्ये धर्म, लिंगाच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ नये अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या पोटगीबाबत असलेली विषमता दूर करावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने कायदे मंत्रालयाला करावी अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. समान आधारावरच पोटगी दिली गेली पाहिजे आणि पोटगी देताना धर्म, जात, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ नये, असे मांडण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटना समतेचा पुरस्कार करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- पाटगी आणि निर्वाह भत्ता हे जीवन चालवण्याचे एकमेव साधन आहे आणि ते निश्चित करण्यासाठी लिंग आणि धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे योग्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन हे धर्म हिंदू मॅरेज अॅक्ट १९५५ अंतर्गत येतात. या बरोबर दत्तक घेण्याबाबतचा कायदा देखील या सर्व धर्मांना समान लागू होतो, असे याचिकेत दाखवून देण्यात आले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
