शेतकरी आंदोलन : चर्चेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची एन्ट्री - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Wednesday, December 9, 2020

शेतकरी आंदोलन : चर्चेत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची एन्ट्री

https://ift.tt/2K6kEPA
नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी प्रतिनिधींसोबत केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चा सुरू आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मात्र अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. याच दरम्यान या प्रश्नात आता रामनाथ कोविंद यांचीही एन्ट्री झालीय. बुधवारी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा एक गट राष्ट्रपती यांची भेट घेणार आहे. या गटात , सीताराम येचुरी, यांचा समावेश असणार आहे. कृषी कायद्याचा विरोध करत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाविषयी चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन राष्ट्रपती कोविंद यांना भेटीसाठी वेळ मागितली होती. सीपीआयएम नेते सीताराम येचुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाचं एक संयुक्त प्रतिनिधीमंडळ बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे. कोविड १९ प्रोटोकॉलच्या कारणानं केवळ पाच जणांना राष्ट्रपतींची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात आलीय. या प्रतिनिधीमंडळात काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचाही समावेश असणार आहे. वाचा : वाचा : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षाचे घटका आपांपसांत चर्चा विनिमय करणार आहेत. या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (CNP), काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सिस्ट (CPIM), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माले), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) आणि तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांचा समावेश आहे. या सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदचं समर्थन केलं होतं. उल्लेखनीय म्हणजे, ८ डिसेंबर रोजी खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी प्रतिनिधीमंडळाची भेट घेऊन चर्चा केली. परंतु ही चर्चादेखील निष्फळ ठरली. विरोधकांचा विरोध डावलत लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली होती. यानंतर या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झालं होतं. आज शेतकरी आंदोलनाचा १४ वा दिवस आहे. आज शेतकरी प्रतिनिधीमंडळाची आणि केंद्रीय नेत्यांची चर्चा होणार होती. परंतु, आजची चर्चा पुढे ढकलण्यात आलीय. शेतकऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या लिखित प्रस्तावावर चर्चा आणि विचार करण्यासाठी सरकारकडून पुढे ढकलण्यात आलीय. वाचा : वाचा :