नवी दिल्ली : तुम्ही लवकरच देशातील कोणत्याही भागात हायस्पीड वायफाय मिळवू शकता. विशेषतः दुर्गम भागात आणि जास्त लोकसंख्येच्या शहरातही तुम्हाला वेगवान इंटरनेट मिळवता येईल. विविध ठिकाणच्या हॉटस्पॉटला वायफाय कनेक्ट करणंही अत्यंत सोपं करण्यात येणार आहे. कारण, यासाठी फक्त एक अॅप असेल आणि एकदा नोंदणी करुन देशात कुठेही वायफाय वापरता येईल. मोदी सरकारने बुधवारी देशात विविध ठिकाणी लाखो वायफाय हॉटस्पॉट सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. या योजनेनुसार आता चहाच्या टपरीपासून ते नागरी भागापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी वायफाय मिळेल. १९९० च्या पीसीओ संकल्पनेमुळे लाखो लोकांना सार्वजनिक फोनची सुविधा मिळाली होती. त्याच धरतीवर वायफाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस म्हणजेच ला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली. हे क्रांतीकारी पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक हॉयस्पॉट कुणाला सुरू करता येतील? व्यावसायिक ब्राँडबँड असलेल्या प्रत्येक व्यावसायिकाला हॉटस्पॉट सेटअप करता येईल. याद्वारे अगदी चहाच्या टपरीवरही वायफाय उपलब्ध होईल. वायफाय कसं वापरायचं? WANI अधिकृत अॅपचा वापर करुन कुणालाही सार्वजनिक अॅपचा वापर करता येईल. यासाठी फक्त एकदा नोंदणी करण्याची गरज असेल. यासाठीचं शुल्क विशेष वॉलेटमधून अदा करता येईल. किती असेल शुल्क? वायफायसाठीचं शुल्क अगदी किरकोळ असेल. किरकोळ वापरासाठी साधारणतः १० रुपयांपर्यंत शुल्क असेल. यूपीआय पेमेंटप्रमाणे तयार करण्यात आलेल्या वॉलेटमधून हे शुल्क वजा केलं जाईल. एकेकाळी गुगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांनीही भारतात मोफत वायफायची चाचपणी केली होती. कारण, रिलायन्स जिओच्या लाँचिंगनंतर डेटा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. वायफाय कनेक्ट कसं कराल? वापरण्यासाठी ग्राहकांना फक्त एकदाच नोंदणी करण्याची गरज असेल. अॅपमध्ये एकदा नोंदणी केल्यानंतर देशातील कोणत्याही भागातून वायफायचा वापर करता येईल. व्हिडीओ, सिनेमा किंवा क्रीडा अशा गरजा असलेल्या ग्राहकांसाठी हे एक अत्यंत वेगवान कनेक्शन आहे, जे सुलभ आणि सोयीस्कर आहे. सार्वजनिक वायफायमागील संकल्पना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायने काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वायफायची शिफारस केली होती, जेणेकरुन देशात डिजीटल जोडणीला वाव मिळेल आणि छोट्या दुकानदारांना उत्पन्नाचं साधनही तयार होईल. कॅबिनेटने ट्रायने शिफारस केलेल्या WANI ला मंजुरी दिली असून याअंतर्गत देशात लाखो इंटर-ऑपरेबल हॉटस्पॉट तयार केले जातील, जे अत्यंत परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असेल. कनेक्टिव्हीटी सेवांमधील हे यूपीआय असेल, अशी माहिती ट्रायचे माजी चेअरमन आरएस शर्मा यांनी सांगितलं. शर्मा यांच्याच कार्यकाळात हा प्रस्ताव देण्यात आला होता. कशी असेल प्रणाली? ट्रायच्या शिफारशीनुसार, केंद्र सरकारने सार्वजनिक डेटा कार्यालय माध्यमकांच्या (PDOAs) निर्मितीसाठी मंजुरी दिली. या माध्यमकांकडून सार्वजनिक डेटा कार्यालये, जसे की किराणा दुकान, वैयक्तिक युझर यांची यादी केली जाईल. दर अत्यंत कमी ठेवण्यासाठी कोणताही परवाना शुल्क न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
