म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना संकटाच्या नावाखाली राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याचे कारण पुढे करून मूठभर बिल्डरचे चांगभले करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. बिल्डरांना देण्यात येणार असून, त्यामुळे राज्याचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी मुख्यमंत्री यांच्या कडे रविवारी केली. बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारशी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्याचा परिणाम काय होईल, याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही. राज्याच्या तिजोरीला फटका बसून काही निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल, अशा पद्धतीने सरकारमधील काही जण काम करीत आहेत. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मुठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही बघणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ पाच विकासकांच्या प्रस्तावांचा विचार केला, तरी त्यांना २००० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे, असा आरोप फडणवीस यानी केला. या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवू शकतो. मुख्यमंत्री ठाकरे याना दिलेल्या पत्रात, काही विकासकांची प्रकरणे आणि त्यांना कसा लाभ मिळेल, याची उदाहरणेसुद्धा आपण दिली आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्र आणि जीआरचा मसुदा हा सर्व विकासकांकडे उपलब्ध आहे. तो सोशल मीडियावर सुद्धा उपलब्ध आहे. राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाहीत आणि त्यामुळे तत्काळ त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराल, अशी मला खात्री आहे. एकीकडे आपला शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नसताना अशा काही मोजक्या खासगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे, असे फडणवीस यानी सांगितले. सुधारणांच्या विरोधात नाही, पण... बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरुपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने आपल्याला उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
