म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई मुंबईतील काही भाग; तसेच संपूर्ण राज्यात वीज वितरण करणारी '' कंपनी खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने तसा निविदा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार महावितरणची सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खासगी कंपनीकडे जाण्याची शक्यता आहे. वीज देयक थकबाकी, वीजचोरी, सरकारी कार्यालयांची देयके भरण्यातील उदासीनता अशा समस्या महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यातील वीज वितरण कंपनीला भेडसावत आहेत. यामुळेच राज्याराज्यांतील सरकारी वीज वितरण कंपन्या भीषण आर्थिक संकटात आहेत. या स्थितीत या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा विचार केंद्रीय ऊर्जामंत्रालयाने प्राधान्याने सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशांमधील वीज वितरण कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया याआधीच सुरू झाली आहे. आता राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांच्या वीज वितरण कंपन्यांची जमिनींसह सर्व मालमत्ता व मालकी खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय ऊर्जामंत्रालयाने सर्व राज्यांना निविदा मसुदा पाठवला आहे. या मसुद्यानुसार राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांचे हस्तांतरण खासगी कंपनीकडे होण्याची ही प्रक्रिया ३२ आठवड्यात पूर्ण व्हावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुरुवातीला १२ आठवड्यांचा कालावधी हा यासंबंधी विविध प्रकारच्या अभ्यासांचा असेल. त्यामध्ये वीज वितरण कंपनीची मालमत्ता, ताळेबंद, जमीन, नफा-तोटा या सर्वांचा विस्तृत अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होईल. या प्रक्रियेनंतर खासगीकरणाची निविदा काढली जाईल. निविदा मागविण्यापासून ते वीज वितरण कंपनीची प्रत्यक्ष भागीदारी हस्तांतरित करण्याचा कालावधी त्यानंतर २० आठवड्यांचा असेल. अशा प्रकारे एकूण ३२ आठवड्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, असा केंद्राचा आग्रह असून निविदेच्या मसुद्यात त्यांनी तसे स्पष्ट केले आहे.
