मुंबई : राज्य सरकारने करोनामुळे विपरित परिणाम झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात म्हाडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रकल्पांशी संबंधित विकासकांना घरांच्या प्रीमियमवरही मोठी सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही समाधान न झालेल्या विकासकांनी आणखी नवीन मागणी केली आहे. त्यानुसार, विकासकांना देय ठरणारी प्रीमियम रक्कम टप्प्याटप्प्यात भरण्यासाठी किमान पाच वर्षांच्या कालावधीची अपेक्षा आहे. ही रक्कम प्रतिवर्षात विभागून त्याचा भरणा करण्याची मागणी विकासकांनी लावून धरली आहे. पण, अशाप्रकारे सवलत दिल्यास प्राधिकरणाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत संपुष्टात येऊन भविष्यात आर्थिक विवंचना येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. म्हाडा प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यात असून त्याअंतर्गत विविध हाती घेतल्या जातात. त्यात मुंबईत नव्या प्रकल्पांप्रमाणेच म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासासह इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हाडाशी संबंधित असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी झालेल्या विकासकांना राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार लाभ झाला आहे. करोनाने बांधकामक्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रांना झळ बसल्याने सरकारने वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचा फायदा इतर विकासकांसह म्हाडातील प्रकल्पांशी निगडित विकासकांनाही झाला आहे. तरीही, त्या सवलतींमध्ये आणखी भरघोस वाढ होण्याची विकासकांची मागणी आहे. एकीकडे म्हाडाने गृहप्रकल्पांतील गृहसाठ्याऐवजी प्रीमियमच्या स्वरूपात रोख रक्कम स्वीकारण्याचा अनाकलीनय निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्या निर्णयाने सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घरांच्या स्वप्नांना मोठाच झटका बसला आहे. सद्यस्थितीत म्हाडाकडे सोडतीच्या रूपात मोठ्या प्रमाणावर घरांच्या सोडती जाहीर करणेही अवघड ठरले आहे. ते कमी म्हणूनच आता विकासकांकडून पुन्हा प्रीमियमसाठी सवलतीसाठी पाठपुरावा सुरू केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातही त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. अशाप्रकारे प्रीमियमसाठी आणखी काही वर्षांसाठी टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्यातून म्हाडाचे प्रचंड नुकसान होण्याची अटकळ बांधली जात आहे. आर्थिक तूट म्हाडास मारक करोनाने म्हाडास बरीच आर्थिक झळ पोहोचली असतानाच प्रीमियममधील सवलतीच्या निर्णयाचीही त्यात भर पडली आहे. त्यात प्रीमियममधील सवलत म्हणजे म्हाडाने पायावर धोंडा पाडण्यासारखे असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा नवीन प्रकल्प हाती घेताना अशा सवलतींनी वार्षिक ताळेबंद बिघडू शकतो, असा पराकोटीचाही इशारा दिला आहे. ही आर्थिक तूट म्हाडास मारक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
