तेल अवीव: इस्रायलमध्ये सरकार पडल्याने पुन्हा निवडणूक होणार आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची दीर्घकाळ असलेली पकड सैलावण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करीत आहेत. राजकीय अस्थैर्यामुळे दोन वर्षांतील ही चौथी निवडणूक असेल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नेत्यान्याहू यांना वाढता विरोध आहे. मार्च २०२१ मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. >> का होत आहेत निवडणुका? गेल्या तिन्ही सरकारांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही. पंतप्रधान नेत्यानाहू आणि ब्लू अॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते बेनी गॅँट्ज यांच्यात प्रचंड स्पर्धा. छोटे पक्ष विखुरलेले आहेत. त्यामुळे पहिल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये स्थिर सरकार येऊ शकले नाही. तिसऱ्या निवडणुकीत नेत्यानाहू आणि गँट्ज यांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. आघाडीतील करारानुसार १८-१८ महिन्यांचे पंतप्रधानपद अशी वाटणी झाली होती. नोव्हेंबर २०२१मध्ये गँट्ज पंतप्रधान होणार होते. नेत्यानाहू करार पाळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, नेत्यानाहू यांनी करार न पाळल्याने तिसरे सरकारही सात महिन्यांत कोसळले. >> भ्रष्टाचाराचे आरोप केंद्रस्थानी अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यात अपयशी ठरल्याने नेत्यान्याहू यांचे सरकार कोसळले. भ्रष्टाचारावरून विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेल्या नेत्यान्याहूंना अखेर पायउतार व्हावे लागले. सात महिन्यांपूर्वी प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या ब्लू अॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते बेनी गॅँट्ज यांच्या पाठिंब्याने लिकूड पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या नेत्यान्याहू यांनी सरकार स्थापन केले होते. उभय पक्षांत विविध मुद्यांवरून मतभेद होते. त्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप केंद्रस्थानी होता. वाचा: >> नेतान्याहूंवरील आरोप नेत्यान्याहूंवर विविध प्रकारचे आरोप आहेत. अॅटर्नी जनरल अविचाइ मांदेलब्लिट यांनी त्यांच्यावर गैरव्यवहार, विश्वासघात आणि लाच स्वीकारणे असे आरोप ठेवले होते. एखाद्या पंतप्रधानांवर असे आरोप ठेवले जाण्याची पहिलीच वेळ देशाने पाहिली. एका वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाचा फायदा करून देण्यासाठी, महागड्या भेटी स्वीकारणे, तसेच लोकप्रिय वृत्त संकेतस्थळावर अनुकूल प्रसिद्धी मिळण्याच्या मोबदल्यात मोठ्या व्यावसायिकाला केलेली मदत आदींचा इतर आरोपांत समावेश आहे. >>राजकीय हेवेदावे नेत्यान्याहूंच्या विरोधात काही महिन्यांपासून तेल अवीवच्या रस्त्यांवर निदर्शने केली जात आहेत. त्याशिवाय, संसद बरखास्तीच्या प्रस्तावावर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मतदानात बाजूने ६१ तर, विरोधात ५४ मते पडली. अंतिम मतदान होण्यापूर्वी सरकारमधील उभय पक्षांतील नेते चर्चा करीत होते. मात्र, त्यापूर्वीच ठरवून दिलेल्या मुदतीपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याने सरकार पडले. नेत्यान्याहू यांचे एकेकाळचे सहकारी गिडेन सार, एव्हिग्डोर लिबरमन, नफ्तॅली बेनेट या तिघांनी त्यांची साथ सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
