मुंबई: काळात आरोग्य व्यवस्थेवर झालेला अवाढव्य खर्च आणि घटलेल्या महसुलामुळं आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेला () आर्थिक चणचण जावणते आहे. त्यावर उपाय म्हणून बाजारातून निधी उभारण्याचा निर्णय बीएमसीनं घेतला आहे. त्यासाठी '' (रोखे) काढण्यात येणार असून या माध्यमातून ३ ते ४ हजार कोटी उभे राहतील, अशी आशा महापालिकेला आहे. मुंबई महापालिकेचे हे बाँड अन्य सार्वजनिक बाँडप्रणाणेच सेक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)च्या अखत्यारीत असतील. बीएमसीची आर्थिक पत बाजारात चांगली आहे. त्यामुळं आता हे बाँड काढल्यास त्यावर ६ ते ६.५ टक्के व्याज मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या बाँडचा कालावधी १० ते १५ वर्षांचा असेल. मुंबईतील मोठ्या व खर्चिक प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. वाचा: कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड अशा प्रकल्पांसाठी मुंबई महापालिकेकडं सध्या पुरेसा निधी आहे. मात्र, २०२३ नंतर आर्थिक चणचण भासण्याची शक्यता आहे. सांडपाणी प्रक्रिया व मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी महापालिकेला पैशांची गरज लागेल. या प्रकल्पांचा खर्च ३०० ते १००० कोटीपर्यंत आहे. त्यामुळं आतापासूनच तजवीज करण्याचा विचार सुरू आहे, असं महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बाँडची संपूर्ण तपशील जाहीर केला जाईल. या सगळ्या प्रक्रियेसाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं. वाचा: अहमदाबाद महापालिकेनं २०१९ मध्ये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून २०० कोटी रुपये उभारले होते. शहरातील पायाभूत विकासावर हे पैसे खर्च करण्यात येत आहेत. पाच वर्षांची कालमर्यादा असलेल्या या रोख्यांवर ८.७ टक्के व्याज दिलं जात आहे.
