म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई स्वत:च्या घरी वीज मीटर लावण्यासाठी आता ग्राहकांना एकाच कंपनीच्या एकाधिकारशाहीखाली दबण्याची गरज नाही. हव्या त्या कंपनीचे वीजमीटर भविष्यात लावता येईल. यासंबंधी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेमुळे आता राज्य सरकारी महावितरणच्या क्षेत्रात खासगी वीजकंपन्याचा शिरकाव होऊ शकतो, असे चित्र आहे. अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी 'वीज वितरण कंपन्यांची एकाधिकारशाही', असा स्पष्ट उल्लेख केला. सरकारी असो वा खासगी, एखाद्या क्षेत्रात अशा एखाद्या वीज वितरण कंपनीची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच धोरण आणेल. त्यानुसार ग्राहकांना एकापेक्षा अधिक कंपनीचे वीजमीटर घेण्याचा पर्याय असेल. यामुळे वीज क्षेत्रात स्पर्धा येईल व अखेर त्यातून ग्राहकांसाठी विजेचे दर कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयाचा मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुंबई शहर वगळता उपनगरातील काही भाग, संपूर्ण ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्याला लाभ मिळू शकतो. सध्या मुंबईत प्रामुख्याने मध्य व उत्तर उपनगरांमध्ये अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडून वीज पुरवली जाते. काही ठिकाणी अदानींच्या जाळ्यांच्या आधारे टाटा पॉवर वीज देते. दक्षिण मुंबईत (मुंबई शहर जिल्हा) जवळपास सर्वत्र 'बेस्ट'कडून वीज पुरवली जाते. पण पूर्व उपनगरातील भांडुपपासून पुढे संपूर्ण महानगर क्षेत्रात महावितरणची वीज आहे. त्या भागात अन्य कंपन्या (सरकारी किंवा खासगी) ग्राहकांना वीज वितरित करू शकत नाहीत. आता मात्र या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे त्या-त्या भागात स्वत:चे वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांची एकाधिकारशाही मोडित निघणार आहे. मुंबईत अदानी, टाटा व बेस्ट यांच्या ग्राहकांची संख्या ४८ लाख आहे. तर भांडुपपासून पुढे महानगर क्षेत्रातील महावितरणच्या ग्राहकांची संख्या सुमारे २५ लाख आहे. त्या सर्वांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
