यंगून: म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाविरोधात नागरिक एकवटले असून, देशभर जोरदार निदर्शने सुरू झाली आहेत. संतोषाचा वणवा आणखी भडकला असून देशाच्या इतर भागापर्यंतही पोहोचला आहे. म्यानमारच्या लष्करशाहीने जमावबंदीचा आदेश लागू केला आहे. तर, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय दबावही वाढत असून न्यूझीलंडने म्यानमारसोबतचे राजकीय, उच्च स्तरीय सैन्य संबंध निलंबित केले आहे. राजधानी नेपिताव येथील निदर्शने अनेक दिवस सुरू आहेत. विशेष म्हणजे या शहरात अनेक सरकारी नोकर आणि त्यांची कुटुंबे राहतात तसेच तिथे लष्कराची उपस्थितीही मोठ्या प्रमाणात आहे. या शहराला यापूर्वी कोणत्याही आंदोलनांची पार्श्वभूमी नसूनही लोक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले आहेत. देशाची लष्कराच्या तावडीतून मुक्तता करून म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यात यावी, या मागणीसाठी निदर्शने करणाऱ्या शेकडो नागरिकांवर पोलिसांनी यंगूनमध्ये पाण्याच्या तोफांचा मारा केला. वाचा: यंगून या म्यानमारच्या पूर्वीच्या राजधानीमध्ये या निदर्शनांचे लोण मोठ्या प्रमाणात पसरले असून तिथे लोक घोषणा देत, हातात लष्कराविरोधातील फलक हातात घेऊन म्यानमारला न्याय देण्याची मागणी करत आहेत. उत्तर आणि आग्नेय म्यानमारमधील काही शहरांमध्ये नव्या निदर्शनांची नोंद असून मंडालेमध्ये मोर्चे आणि मोटरसायकल रॅलीही निघाल्या. ‘आम्हाला लष्करी राजवट नको आहे. कोणालाच ती कधीही नको होती. सर्वजण त्याविरोधात लढण्यास सज्ज आहेत,’ असे दॉ मो या निदर्शकाने यंगूनमध्ये सांगितले. वाचा: सरकारी माध्यमांनी प्रथमच या निदर्शनांची दखल घेतली. ‘ही निदर्शने देशाचे स्थैर्य बिघडवत असल्याचा दावा करत शिस्त नसेल तर लोकशाहीचा नाश होऊ शकतो,’ असे माहिती खात्याने टीव्हीवरील निवेदनात म्हटले आहे. देशाचे स्थैर्य आणि लोकांची सुरक्षा धोक्यात आणून कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर न्यूझीलंडने म्यानमारसोबतचे राजकीय आणि उच्च स्तरीय लष्करी संबंध स्थगित केल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान जेसिंडा अर्डर्न यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला म्यानमारमधली घटनांचा निषेध करण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेने म्यानमारमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष सत्र बोलावण्याची मागणी अर्डर्न यांनी केली. वाचा: म्यानमारमध्ये सध्या सुरू झालेली निदर्शने तिथे यापूर्वी लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रदीर्घ काळ रक्तरंजित लढ्याचे स्मरण करून देत आहेत. रविवारी ऐतिहासिक सुले पॅगोडा येथे लाखो निदर्शकांनी एकत्र येऊन निर्शने केली. १९८८ आणि २००७मध्येही याच ठिकाणी लोक लष्कराविरोधात एकवटले होते. गेली ५० वर्षांच्या लष्करी राजवटीनंतर गेली काही वर्षे लोकशाहीच्या दिशेने प्रगती करणाऱ्या म्यानमारसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लष्करी उठाव हा मोठा धक्का मानला जातो. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सत्ताग्रहण प्रक्रियेदरम्यान हा उठाव झाला. या निवडणुकीत भ्रष्टाचार झाल्याचे लष्कराचे म्हणणे असून निवडणूक आयोगाने मात्र याचा इन्कार केला आहे.
