वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ' करणे म्हणजे नव्हे,' असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरचे खासदार यांच्याविरोधातील याचिका बुधवारी फेटाळून लावली. त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. 'फारुख अब्दुल्ला यांनी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात चीन आणि पाकिस्तानची मदत मागितली, हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे याचिकाकर्ता सादर करू शकला नाही,' असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. २०१९मध्ये ३७० कलम रद्द करून राज्याची जम्मू आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी करण्यात आली होती. फारुख अब्दुल्ला हे नॅशनल कॉन्फरन्सचे श्रीनगरचे खासदार असून, त्यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला आणि अनेक नेत्यांना पाच ऑगस्ट २०१९नंतर स्थानबद्ध करण्यात आले होते. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. 'चीनच्या मदतीने कलम ३७० जम्मू काश्मीरमध्ये पुनर्स्थापित केले जाईल,' असे वक्तव्य अब्दुल्ला यांनी २४ सप्टेंबरच्या भाषणात केले होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार 'संसदेत कलम ३७० बहुमताने रद्द करण्यात आले आहे. भारताचा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न करणारे जगात चीन आणि पाकिस्तान हे दोनच देश आहेत. याचा अर्थ फारुख अब्दुल्ला काश्मीर चीन किंवा पाकिस्तानच्या हातात सोपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे भारतीय राज्यघटनेच्या पूर्णपणे विरोधात असून राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यास भादंवि १२४ अ अंतर्गत पात्र आहे,' असे शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले होते. रजत शर्मा यांच्यासोबत डॉ. नेहा श्रीवास्तव हे या खटल्यात सहयाचिकादार होते. हे दोघेही '' या संस्थेचे सदस्य आहेत. या दोघांनी भाजपचे प्रवक्त संबित पात्रा यांच्या विधानाचा संदर्भ याचिकेत दिला होता. 'अब्दुल्ला हे जम्मू काश्मीरच्या जनतेची दिशाभूल करत असून ३७० कलम पुनर्स्थापित करण्यासाठी चीनशी हातमिळवणी करण्यास सांगत आहेत, असे पात्रा यांनी म्हटले होते.
