वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : डिजिटल वृत्तमाध्यमांच्या नियमनासाठी आणलेल्या नवीन देणाऱ्या याचिकेप्रश्नी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. जसमीत सिंग यांनी याप्रश्नी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना नोटीसा पाठवल्या असून त्यांना आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली आहे. फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझमने ही याचिका दाखल केली आहे. डिजिटल वृत्तमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी लागू केलेले नवीन आयटी नियम पूर्णपणे बेकायदा आहेत, कारण मूळ आयटी कायद्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद नाही, असे म्हणणे या याचिकेत मांडण्यात आले आहे. या नियमावलीमु‌ळे डिजिटल वृत्तमाध्यमांची अत्यंत गंभीर हानी होईल आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होईल, त्यामुळे आयटी नियम रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझमसह 'द वायर'चे संस्थापक संपादक मंगलम केशवन वेणू आणि 'द न्यूज मिनिट'च्या संस्थापक आणि मुख्य संपादक धन्या राजेंद्रन यांनी ही याचिका केली आहे.
