म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महापालिकेच्या नियमानुसार महापालिकेत महापौर या आयुक्तांपेक्षा उच्च स्थानी आहेत. त्यामुळे कोणत्याही विषयावर बैठका, चर्चा करण्यासाठी महापौर आयुक्तांना पाचारण करू शकतात. मंगळवारी याच्या उलट चित्र पालिका मुख्यालयात दिसून आले. पालिका अर्थसंकल्पातून अधिकाधिक विकासनिधी मिळावा, यासाठी महापौर यांनी राजशिष्टाचार बाजूला ठेऊन थेट आयुक्तांच्या दालनात प्रवेश केला. गटनेत्यांसोबत गलेल्या महापौर आयुक्तांच्या दालनाबाहेर पडताना पाहिल्यावर अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्याही भुवया उंचावल्या. वाचा: पालिकेत महापौर हे पद सर्वोच्च आहे. पालिकेचा १८८८ च्या अधिनियमानुसार पालिका आयुक्त व त्यांचे अधिकारी, प्रशासन हे महानगरपालिका सभेच्या अधीन आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सभा म्हणजे मुंबईकरांनी निवडून दिलेले २२७ नगरसेवक ज्या सभागृहात बसतात ती जागा. या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी महापौर आहेत. पालिका कायदा आणि राजशिष्टाचारानुसार महापौरांनी आपल्या दालनात आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांना बोलावले तर त्यांना जाणे बंधनकारक आहे. महापौरांनी संयुक्त बैठक लावली तर, आयुक्तांना उपस्थित राहावे लागते. मात्र विद्यमान महापौरांनी राजशिष्टाचार मोडीत काढत थेट आयुक्त इकबालसिंह चहल यांचे दालन गाठले तेव्हा चर्चेचा विषय ठरला. वाचा: पालिकेचा सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर झाला असून हा अर्थसंकल्प पालिका सभागृहाच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. प्रथा-परंपरेनुसार महापौरांना अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापूर्वी विकास निधी देण्यात येतो. हा विकासनिधी महापौर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना वाटतात. यावेळी महापौरांना स्थायी समितीकडून ७५ कोटी आणि आयुक्तांकडून ६० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. आयुक्तांकडचा निधी कमी असल्यामुळे तो वाढवून घेण्यासाठी महापौर प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. हा निधी मिळावा, यासाठी महापौरांनी आयुक्तांना साकडे घातले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वाचा: सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव या देखील यावेळी महापौरांसमवेत होत्या. विकासनिधीसाठी महापौर आयुक्तांना आपल्या दालनात बोलवू शकल्या असत्या. मात्र महापौर आयुक्त कार्यालयात गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वाचा:
