लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या सरकारनं एक नवा निर्णय जाहीर केलाय. रस्त्यांच्या कडेला उभारण्यात आलेली सर्व धार्मिक स्थळं हटवण्याचे निर्देश योगी सरकारकडून देण्यात आले आहेत. धार्मिक स्थळांच्या नावावर करण्यात आलेली अतिक्रमणं हटवण्यात यावी, यासंबंधी उत्तर प्रदेशच्या गृह विभागानं गुरुवारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश जारी केले. या प्रकरणात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १४ मार्चपर्यंत सार्वजनिक स्थळांवरची किती हटवण्यात आली, याची माहितीही द्यावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक रस्ते (महामार्गांसहीत), गल्ल्या आणि फुटपाथवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यानंतर उभारण्यात आलेली धार्मिक अतिक्रमणं हटवण्यात येणार आहेत. यापुढे अशा निर्माणांना बंदीही घालण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना गृह विभागाकडून हे निर्देश जारी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशांची अंमलबजावणी करत शासनाला अहवाल सोपवावा लागणार आहे. दोन महिन्यांच्या आत मुख्य सचिव स्वत: याची समिक्षा करणार आहेत. यासंदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, एडीजी झोन, पोलीस आयुक्त, आयजी, डीआयजी रेंज, डीएम आणि एसपी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांनुसार सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, फुटपाथवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी निर्माण झालेल्या धार्मिक बांधकामं संबंधित लोकांशी बोलून सहा महिन्यांच्या आत स्थानांतरीत करण्यात यावीत. नागरिकांची सहमती नसली तरी धार्मिक बांधकामे हटवण्यात यावीत आणि तसा अहवाल सरकारला पाठवण्यात यावेत. १० जन २०१६ किंवा त्यानंतर रस्ते, गल्ल्या आणि फुटपाथवर धार्मिक निर्माणांद्वारे उभारलेली अतिक्रमणं हटवण्यात यावीत, याची जबाबदारी जिल्ह्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आलीय. अतिक्रमणं आढळल्यास हा कोर्टाचा अवमान असेल आणि यासाठी संबंधित अधिकारी व्यक्तीगत रुपात त्यासाठी जबाबदार राहील, असंही या आदेशांत म्हटलं गेलंय.
