कोपनहेगन: डेन्मार्क युद्धग्रस्त सीरियाच्या नागरिकांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. सीरियातील शरणार्थींना पुन्हा मायदेशी पाठवण्यास परिस्थिती चांगली असल्याचे डेन्मार्क सरकारने म्हटले. डेन्मार्क सरकारने ९२ शरणार्थींकडून परवाना काढून घेतला आहे. सीरियाची राजधानी डमास्कस आणि त्याच्या आजूबाजूचे क्षेत्र सुरक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आल्यानंतर हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात आले. मानवाधिकार संघटनांनी डेन्मार्क सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. परमिट काढून घेण्यात आलेल्या सीरियन नागरिकांनी देश न सोडल्यास त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये पाठवण्यात येणार. मात्र, त्याची सक्ती नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकार अशाप्रकारची पावले उचलून उजव्या विचारांच्या विरोधकांचा सामना करू इच्छित असल्याचे विश्लेष्कांनी सांगितले. याआधीदेखील एक विधेयक सादर करण्यात आले होते. यामध्ये मशिदींना परदेशातून येणारा निधी रोखण्याचा प्रस्ताव होता. वाचा: डेन्मार्कचे इमिग्रेशन मंत्री मॅटियास टस्फे यांनी मागील महिन्यात म्हटले होते की, सीरियातून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी डेन्मार्कने प्रामाणिक आणि खुली भूमिका घेतली. सीरियाच्या निर्वासितांना परमिट देताना हे परमिट कायमस्वरुपी नसून काही कालावधी साठी असल्याची कल्पना देण्यात आली होती. वाचा: शरण आलेल्या निर्वासितांना पुन्हा त्यांच्या देशात पाठवण्याची घोषणा करणारा डेन्मार्क हा पहिला युरोपीयन देश आहे. डेन्मार्कमधील सत्ताधारी सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रॅटीक पक्ष सध्या स्थलांतरविरोधी भूमिका घेत आहे. जेणेकरून देशातील उजव्या पक्षांचा मुकाबला करता येईल असे विश्लेषकांनी सांगितले. देशात वाढत असलेल्या इस्लामिक कट्टरवादाला रोखण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
