अदिस अबाबा: भारताने आफ्रिकन देशांना करण्यात येणाऱ्या एस्ट्राजेनका करोना लशीचा पुरवठा तात्पुरता थांबवला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे आफ्रिकन देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून परिस्थिती बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतामुळे आफ्रिकेतील लसीकरणावर परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्याकडून एस्ट्राजेनकाच्या करोना लशीचे उत्पादन करण्यात येते. भारतात उत्पादित करण्यात आलेल्या करोना लशीचे कोट्यवधी डोस जगभरातील ५० हून अधिक देशांमध्ये वितरीत करण्यात आले आहेत. भारतात लसीकरण मोहीम वेगाने करण्याची मागणी जोर पकडत असून सरकारने आता लस निर्यातीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. यामुळेच आफ्रिकन देशांमध्ये संकट निर्माण झाले आहे. वाचा: आफ्रिका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अॅण्ड प्रीव्हेंशनचे संचालक जॉन नेकेंगसॉन्ग यांनी इथोपिआची राजधानी अदिस अबाबामध्ये सांगितले की, या निर्णयामुळे लसीकरण मोहिमेवर निश्चितपणे परिणाम होणार आहे. आफ्रिका खंडात या वर्षाखेरपर्यंत ३० ते ३५ टक्के लोकसंख्येला लस देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. आता मात्र लस पुरवठा कमी झाल्यामुळे हे उद्दिष्ट गाठता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. वाचा: आफ्रिकन देश घानामध्ये मे अखेरपर्यंत कोवॅक्सच्या माध्यमातून एस्ट्राजेनका लशीचे २४ लाख डोस उपलब्ध होणार होते. मात्र, आतापर्यंत फक्त सहा लाख डोसच मिळाले आहेत. घानाचे लसीकरण अभियानाचे प्रमुख क्वामे अम्पोसा-अचियानो यांनी सांगितले की, जून महिन्यापर्यंत लशीचे डोस मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आहे. वाचा: आफ्रिकन युनियनने २०२१ वर्षाच्या अखेरपर्यंत ३० ते ३५ टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यासाठी आफ्रिकन युनियन कोवॅक्स लस अभियानावर अवलंबून आहे. कोवॅक्स मोहिमेद्वारे आफ्रिका खंडातील गरीब देशांसह एकूण ६४ देशांना सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडून लस मिळणार आहे. कोवॅक्सच्या माध्यमातून आफ्रिका खंडातील २० टक्के लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी डोस पुरवण्यात येणार आहे. वाचा: आफ्रिकन देशांमध्ये आतापर्यंत ४२ लाख ५० हजारांहून अधिक करोनाबाधित आढळून आले आहेत. त्यापैकी एक लाख १२ हजार जणांचा मृ्त्यू झाला आहे. मात्र, ही संख्या प्रत्यक्षात अधिक असू शकते अशी शक्यता आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आफ्रिकन देशांमधील आरोग्य व्यवस्था कमकुवत आहे. त्यामुळे अनेक बाधितांच्या मृत्यूची नोंद सरकारकडे झाली नसावी, असे म्हटले जात आहे.
