नवी दिल्ली : करोना संकटादरम्यान दाखल करण्यात याचिकांवर सुनावणी पार पडली. या दरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता, व्यवस्थेतील त्रुटी आणि केंद्र - राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं अलगद बोट ठेवलंय. सोबतच, करोना लसींचे दर आणि राज्य सरकारसाठी वेगवेगळे का, यामागे काय तर्क आहे? असा सवालही न्यायालयानं विचारले आहेत. तसंच लसीकरणात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा प्राथमिकता मिळतेय का? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. सोशल मीडियावरच्या पोस्टवर कारवाई नाही सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधं यांसाठी पोस्ट करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असा महत्त्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. देशातील कोणतंही नागरिकांकडून सोशल मीडियावर दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर, सोई-सुविधांच्या तक्रारीवर कारवाई करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. ...तर सरकारविरोधात अवमानना कारवाई 'सरकारविरोधात अफवा' पसरवण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर कारवाई केली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमाननेचं प्रकरण दाखल करण्याची तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालकांना हा आदेश देताना दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळ्या प्रकरणांतून समोर आलेल्या मुद्यांचा अभ्यास सर्वोच्च न्यायालयानं केला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीचा उद्देश राष्ट्रहिताच्या मुद्दे वेगळे करणं आमि संवादाची समीक्षा करणं हाच राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा मुद्दा, राज्यांना माहिती प्रदर्शित करण्यासाठी वास्तविक वेळेतील अपडेट, राज्यांना किती पुरवठा केला जातोय, यामागे तर्कपद्धती आणि यंत्रणा काय आहे, ऑक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर्सच्या उपयोगावर योजना काय आहे तसं भारताबाहेरून प्राप्त होणाऱ्या ऑक्सिजन / वैद्यकीय मदतीची किती अपेक्षा आहे? असे अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयानं वेगळे केले आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तराची न्यायालयानं केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे. करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र कोणत्या निर्बंधांवर, लॉकडाऊनवर विचार करत आहे का? ऑक्सिजन टँकर, सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत? ८०० अतिरिक्त टँकर कुठून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे? असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केले आहेत. अतिरिक्त टँकर कुठून पुरवले जाणार याबद्दल सरकारकडून कोणताही माहिती देण्यात आलेली नाही. रेमडेसिविरसारखी औषधं केव्हापर्यंत उपलब्ध केले जातील. गुरुवारी झारखंडनंही बांगलादेशातून आणले होते. राज्यांना रेमडेसिविरचा साठा पुरवण्याची यंत्रणा काय आहे? रुग्णांना बेड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारनं कशी विभागून घेतलीय? रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया काय आहे? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीचं सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारवर केलीय. अहमबादाबादध्ये केवळ १०८ अॅम्ब्युलन्समधून येणाऱ्या रुग्णांना दाखल करून घेतलं जातं. याशिवाय अस्थायी कोविड सेंटर उभारण्याची काय तयारी आहे? ज्या लोकांना इंटरनेटचा वापर शक्य नाही त्यांच्यासाठी लसीकरणाची काय व्यवस्था आहे. स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाची काय योजना आहे? आवश्यक औषधांसाठी पेटंटची काय व्यवस्था असेल? लसीकरणात एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा प्राथमिकता मिळणार नाही, हे कसं सुनिश्चित केलं जाणार? असे अनेक सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केले आहेत.
