अहमदनगर: महाराष्ट्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची नुकतीच फेररचना केली आहे. मात्र, त्यावर नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांवरून आता वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. या समितीवर नियुक्ती करण्यात आलेले ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे यांनी काम करण्यास नकार दर्शविला आहे. तर ज्येष्ठ साहित्यिक आणि श्रीरामपूरचे काँग्रेसचे आमदार यांच्या नियुक्तीला पुरोगामी चळवळीतूनच विरोध होत आहे. सरकारने डॉ. आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीची फेररचना केली असून ३० मार्चला यासंबंधीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी ही समिती असेल. समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, उपाध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री आहेत. सदस्य सचिव म्हणून डॉ. कृष्णा कांबळे, इतर सदस्य म्हणून डॉ. नितीन राऊत, डॉ. प्रज्ञा दया पवार, ज. वि. पवार, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, शफाअतखान, निखील वागळे, योगीराज बागुल, डॉ. मधुकर कासारे, एन.जी. कांबळे, रणजीत मेश्राम, डॉ. ताराचंद खांडेकर, केवल जिवनतारे, डॉ. संभाजी विराजे, डॉ. धनराज निळकंठ कोहचाडे, डॉ. कमलाकर प्रल्हादराव पायस व डॉ.बबन पंडितराव जोगदंड यांचा समावेश आहे. वाचा: यावर वागळे यांनी सोशल मीडियातून प्रतिक्रिया दिली आहे. आपली नियुक्ती करण्याआधी संमती घेतलेली नाही. सरकारी समित्यांवर काम न करण्याचा निर्णय आपण पूर्वीच घेतला आहे. शिवाय या समितीवर काम करण्याची आपली पात्रता नाही. त्यामुळे आपल्याऐवजी एखाद्या संशोधकाला ही जागा द्यावी, असे वागळे यांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे आमदार कानडे यांच्या नावाला पुरोगामी चळवळीतून विरोध होत आहे. ज्या बाबासाहेबांनी २२ प्रतिज्ञेत राम नाकारला त्याच रामाच्या मंदिरासाठी निधी देणाऱ्या आमदार कानडे यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र व साधने समितीवर निवड करणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने कानडे यांची निवड तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी गणेश बोऱ्हाडे यांच्यासह चळवळीतील काही कार्यकर्त्यानी केली आहे. 'कानडे पूर्वी पुरोगामी चळवळीत कार्य करीत होते. त्यांचे साहित्यही क्रांतिकारी आहे. मात्र, अलीकडे त्यांची हिंदुत्ववादी संघटनांशी झालेली सलगी लपून राहिलेली नाही,' असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. वाचा: गेल्या महिन्यात त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी सुरू असलेल्या देणगी संकलनाच्या पद्धतीवर टीका होती. त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध आंदोलनेही झाली होती. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांनी स्वत: ५१ हजारांची देणगी दिली. एकूणच त्यांची सध्याची भूमिका या समितीच्या मूळ उद्देशात बसणारी नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याच नगर जिल्ह्यातून सुरू झाली आहे.
