मुंबई : देशभरात उसळलेली करोनाची दुसरी लाट आणि ती रोखण्यासाठी लावलेले निर्बंध यांचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचे प्रमाण दोन आकडी होऊन १४.७३ टक्क्यांवर गेले आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'ने (सीएमआयई) दिलेल्या माहितीनुसार, शहरी भागात १७ टक्के, तर ग्रामीण भागात १४ टक्के आहे. देशातील ९७ टक्के लोक मागच्या वर्षाहून 'अधिक गरीब' झाले आहेत, याकडेही 'सीएमआयई'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास यांनी लक्ष वेधले आहे. एका वर्षापूर्वीच्या उत्पन्नाशी तुलना करता देशभरातील केवळ तीन टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. देशातील ५५ टक्के लोकांनी आपले उत्पन्न घटल्याचे स्पष्ट केले, तर इतरांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ वा घट नाही. म्हणजेच, महागाईचा विचार करता, ९७ टक्के व्यक्ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक गरीब झाल्या आहेत. हा खूप मोठा आर्थिक फटका असून या परिस्थितीत सुधारणा कशी होणार, हा कळीचा प्रश्न असल्याचे 'सीएमआयई'चे सीईओ महेश व्यास यांनी स्पष्ट केले. भारताला एप्रिल २०२०मध्ये करोनाचा फटका बसला, त्या वेळी तब्बल १२.६ कोटी रोजगार गेले. यातील नऊ कोटी रोजंदारीवरील श्रमिक होते. देशात लॉकडाउन लावल्यानंतर हातावर पोट असलेल्या सर्व श्रमिकांचा रोजगार बुडाला. निर्बंध उठल्यावर हळुहळू रोजंदारीवरील कामे सुरू झाली; मात्र त्याच कामासाठीचे उत्पन्न खूपच कमी होते, काहींना रोजगार मिळालाच नाही, असे व्यास यांनी स्पष्ट केले. 'सीएमआयई'च्या माहितीच्या आधारे अमित बसोले, रोझा अब्राहम यांच्या पथकाने अझीम प्रेमजी विद्यापीठात केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले, की ज्यांनी औपचारिक, सुरक्षित नोकरी गमावली, त्यापैकी अनेकांना असंघटित क्षेत्रात रोजगार मिळाला. सीएमआयईच्या अभ्यासानुसार, करोनापूर्वी देशात ४०.३५ नोकऱ्या होत्या. पहिल्या लाटेनंतर डिसेंबर २०२० किंवा जानेवारी २०२१मध्ये ४०.०० कोटी नोकऱ्यांचा आकडा पुन्हा गाठला गेला. म्हणजेच, पहिल्या लाटेनंतरच्या सर्वोत्तम स्थितीतही, ३५ लाख नोकऱ्या कमी होत्या. आजघडीला हाच आकडा त्याहून कमी, ३.९० कोटी आहे. यातही औपचारिक नोकऱ्या ७.३ ते ७.४ कोटी आहेत. नोकरी गमावलेल्या काहींना पुन्हा रोजगार मिळाला, मात्र, रूढार्थाने सुरक्षित, औपचारिक नोकरी न मिळता इतर रोजगार मिळालेल्यांची त्यांच्यातील संख्या मोठी आहे. वेतनधारकांचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे, याकडेही 'सीएमआयई'ने लक्ष वेधले आहे. सुधारणेचा मार्ग कठीण कुटुंबांचे उत्पन्न घटल्याने, कर्जबाजारीपणा वाढल्याने त्यांना गुंतवणूक शक्य नाही. मूठभर श्रीमंत शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असले, तरी क्षमतावृद्धीसाठी कोणीही गुंतवणूक करत नाही. उद्योग ६६ टक्के क्षमतेने कार्यरत असल्याने ते क्षमतावृद्धीसाठी काही करू इच्छित नाहीत. सरकारची त्यासाठी काही करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसत नाही, अशी चिंता महेश व्यास व्यक्त केली. 'सीएमआयई'च्या माहितीनुसार... - बेरोजगारीचे प्रमाण १४.७३ टक्क्यांवर - वेतनधारकांच्या संख्येत सातत्याने घट - रोजगारस्थिती पूर्वपदापासून दूरच - तीन टक्के लोकांच्याच उत्पन्नात वाढ - ९७ टक्के व्यक्ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक गरीब
