इस्लामाबाद: पाकिस्तानमधील एका हिंदू खासदाराने संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात एक विधेयक सादर केले आहे. संविधानात धार्मिक अल्पसंख्यकांचा उल्लेख मुस्लिमेत्तर म्हणून करण्याची मागणी केली आहे. संविधानात अशा प्रकारे बदल झाल्यास देशातील भेदभाव संपुष्टात येऊन प्रत्येक नागरिकाला समानता आणि न्याय सुनिश्चित करता येऊ शकते असे खासदारांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास ९० लाख हिंदू आहेत. विरोधी पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजचे (पीएमएल-एन) खासदार किसो मल कीआल दास यांनी हे अशासकीय विधेयक सादर केले आहे. पाकिस्तानमधील मुस्लिमेत्तर धर्मीयांविरोधात भेदभाव संपवण्यासाठी ही संविधान दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे खासदारांनी म्हटले. पाकिस्तानच्या संविधानात अल्पसंख्याक म्हटले आहे. वाचा: दास यांनी सांगितले की, या विधेयकाला तात्काळ मंजुरी देऊन अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या विधेयकाला विरोध केला नाही. हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. समितीकडून या विधेयकाची समीक्षा केल्यानंतर या विधेयकावर मतदान करण्यात येईल. दास यांनी या विधेयकामध्ये म्हटले की, देशातील मोठ्या लोकसंख्येला अल्पसंख्याक घोषित करून त्यांच्यासोबत भेदभाव करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. या मोठ्या लोकसंख्येने देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. वाचा: दास यांनी म्हटले की, संविधानात चार वेळेस अल्पसंख्याक आणि १५ वेळेस मुस्लिमेत्तर या शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक या शब्दाला वगळून मुस्लिमेत्तर असा शब्द प्रयोग करून विसंगती दूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानातील हे संशोधन पाकिस्तानमधील प्रत्येक नागरिकासाठी समानता आणि न्याय स्थापन करण्यासाठी एका प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येत मुस्लिमेत्तरांची संख्या ३.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. वाचा: समुदाय सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्ये ७५ लाख हिंदू आहेत. तर, हिंदू समुदायाच्या दाव्यानुसार हिंदूंची लोकसंख्या ९० लाखाच्या घरात आहे. पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक हिंदू सिंध प्रातांत आहेत. हिंदूशिवाय, ख्रिश्चन, अहमदी, बहाई, पारशी आणि बौद्ध आदी अल्पसंख्याक आहेत.
