रांची : झारखंडचे यांनी यांना सोमवारी एक पत्र लिहिलंय. या पत्राद्वारे हेमंत सोरेन यांनी १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांनाही पुरवण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे केलीय. राज्यातील जवळपास १ कोटी ५७ लाख तरुणांच्या मोफत लसीकरणाची व्यवस्था करण्याची विनंती हेमंत सोरेन यांनी केलीय. करोना संसर्गामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या झारखंडला लसीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करणं शक्य नसल्याचं हेमंत सोरेन यांनी म्हटलंय. १८ ते ४५ वयोगटातील राज्यातील नागरिकांना लस पुरवण्यासाठी जवळपास १ कोटी ५७ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत लस खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारला ११०० कोटी रुपयांचा खर्च सोसावा लागेल. तसंच, लहान मुलांसाठी लवकरच लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहेत. यासाठीही जवळपास १००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासू शकेल, असं हेमंत सोरेन यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. राज्यात सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत लसींचा पुरवठा हे सर्वात मोठं आव्हान ठरतंय. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या झारखंडसाठी आपल्या अपुऱ्या मिळकतीतून एतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणं कठीण जाईल, अशी अडचणही सोरेन यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केलीय. राज्य आणि केंद्रासाठी वेगळ्या किंमती भारतात वापरल्या जाणाऱ्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लसींची केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून वेगवेगळी किंमत आकारली जात आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या लसींच्या प्रत्येक डोससाठी केंद्र १५० रुपये खर्च करत आहे. तर राज्य मात्र कोविशिल्डसाठी ३०० रुपये आणि कोवॅक्सिनसाठी ४०० रुपये प्रती डोस मोजत आहेत. खासगी रुग्णालयांसाठी हीच किंमत 'कोविशिल्ड' ६०० रुपये प्रती डोस आणि 'कोवॅक्सिन' १२०० रुपये आहे. 'लसीकरणासाठी केंद्राकडे पुरेसा पैसा' उल्लेखनीय म्हणजे, एकूण खर्च १३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असणारा 'सेंट्रल विस्टा प्रकल्प' किती महत्त्वाचा आहे, हे सांगताना केंद्रीय शहर विकास मंत्री यांनी सोमवारी 'लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध' असल्याचं म्हटलं होतं. लसींची उपलब्धतता ही खरी अडचण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं.
