मुंबई: समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात आवश्यक सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हा ठराव मांडला. ( ) वाचा: सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षणावर निकाल दिला होता. त्यात महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेला महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास () वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम अवैध ठरविला होता. न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली ओलांडता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. या निकालानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याने केंद्राकडे आता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत शिफारस केली आहे. वाचा: केंद्र सरकारने पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा करून शिथील केल्याशिवाय मराठा समाजाला आपल्या राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण देणे अशक्य आहे. तसेच आपल्या राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करणे आवश्यक असून त्याबाबत केंद्र सरकारने सुयोग्य संविधानिक तरतूद त्वरीत करणे आवश्यक आहे. त्याला अनुसरून न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये निश्चित केलेली आरक्षणाची पन्नास टक्के इतकी मर्यादा शिथील करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात सुधारणा कराव्यात, अशी शिफारस राज्याने केली असून तसा ठराव आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पारित करण्यात आला. वाचा:
