वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून अवैध रीतीने खरेदी करणे आणि मनी लाँडरिंग, अशा आरोपांवरून अंमलबजावणी संचालनालयाने () गुरुवारी उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर शुगर मिल्स या खासगी कंपनीची सुमारे ६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. शिवसेनेचे संजय राठोड आणि राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांच्यापाठोपाठ पवार हेही या प्रकरणात अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी 'अजित पवार यांच्यावरही कारवाई होणार,' असे विधान केले होते. त्यापाठोपाठ झालेल्या या कारवाईमुळे राजकारण पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतील (पीएमएलए) फौजदारी कलमांन्वये चिमणगाव (ता. कोरेगाव) येथील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत, कारखान्याचा प्रकल्प आणि यंत्रसामग्री जप्त करण्याचा हंगामी आदेश 'ईडी'ने काढला आहे. या सर्व मालमत्तेचे एकूण मूल्य ६५.७५ कोटी रुपये आहे. कारखान्याचा व्यवहार २०१०मध्ये झाला होता. पूर्वी हा कारखाना कोरेगावच्या माजी आमदार शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाकडे होता. राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी या कारखान्याचा लिलाव केला. 'कारखान्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्यानंतर तो गुरू कमॉडिटी सर्व्हिस लिमिटेडने (कथित बनावट कंपनी) लिलावात खरेदी केला. त्यांनी तो जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी दिला. या कंपनीचे सर्वाधिक समभाग स्पार्कलिंग सॉइल प्रा. लि. या कंपनीकडे होते. ही कंपनी अजित पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे केलेल्या तपासात आढळले,' असे 'ईडी'ने निवेदनात म्हटले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१९मध्ये पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. राज्य बँकेचे तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी या कारखान्याची विक्री कवडीमोल भावाने आपलेच नातेवाईक आणि खासगी व्यक्तींना अवैधरीत्या केल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला होता. या व्यवहारात 'सिक्युरटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अॅक्ट'मधील (एसएआरएफएईएसआय) तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा निष्कर्षही पोलिसांनी काढला होता. याच कायद्यानुसार थकबाकीदार कारखान्यांची मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा अधिकार बँकांना आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१९मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. नंतर पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेने जरंडेश्वर कारखान्याचा लिलाव रास्त किमतीपेक्षा कमी किमतीत केला आणि विहित नियमांचे उल्लंघन केले. त्या वेळी अजित पवार हे बँकेचे एक प्रभावी आणि प्रमुख संचालक होते.जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा वापर जरंडेश्वर शुगर मिल्सने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह इतरांकडून ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्यासाठी केला. २०१०पासून हे कर्ज उचलण्यात आले. त्यामुळे गुरू कमॉडिटीजच्या नावावर मालमत्ता संपादन करणे हा गुन्हा ठरतो. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) उशिरा का होईना कारवाईला सुरवात झाली. आता इतर साखर करखान्यांवरही अशीच कारवाई होईल, ही अपेक्षा. आम्ही तक्रार केल्याप्रमाणे यातून खूप मोठा गैरव्यवहार बाहेर येणार आहे. -अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक. प्रकरण नेमके काय? - जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची २०१०मध्ये गुरू कमॉडिटीज कंपनीने राज्य सहकारी बँकेकडून खरेदी - कंपनीने तो जरंडेश्वर शुगर मिल्स या खासगी कंपनीला चालविण्यास दिला. - या व्यवहारावेळी अजित पवार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते - त्यांच्या दबावामुळे बँकेने कारखान्याचा लिलाव केल्याचा ठपका - सध्या कारखान्याचे कामकाज अजित पवार यांचे सख्खे मामा राजेंद्र घाडगे पाहतात 'ईडी'ची कारवाई का? - राज्य बँकेच्या संचालकांनी आपल्याच नातेवाइकांना कारखान्याची अल्प भावात विक्री केली - त्यात 'एसएआरएफएईएसआय' कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप - या कारखान्याने पुढे पुणे जिल्हा बँकेकडून ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले - यात मनी लाँडरिंग झाल्याचा संशय शालिनीताईंची याचिका प्रलंबित - या कारखान्याच्या विक्री व्यवहारप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी अजित पवार यांना क्लीन चिट देऊन तपास बंद केल्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयात सादर केला होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका शालिनीताई पाटील यांच्यासह काही जणांनी विशेष न्यायालयात दाखल केली असून, तिची सुनावणी प्रलंबित आहे.
