म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : येथे इमारतीच्या बांधकामादरम्यान कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत पाच कामगार ठार झाले. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील बांधकामांच्या ठिकाणच्या आणि निवासी इमारतींमधील लिफ्ट किती सुरक्षित असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लिफ्टचा वापर करताना लिफ्टचे बांधकाम, देखभाल आणि सुरक्षितता याबाबत कायद्यात अनेक प्रकारच्या तरतुदी आहेत, याची अनेकांना माहिती असतेच असे नाही. तसेच यापैकी किती बाबींचे पालन सोसायट्यांकडून केले जाते, हा मुद्दाही या निमित्ताने चर्चेला आला आहे. बिल्डरने इमारत हस्तांतरित करून दिल्यानंतर लिफ्टच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होतो. कोणतीही खासगी सोसायटी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास तसेच एसआरएमधील इमारतींसाठी बिल्डरने मोठा 'कॉर्पस फंड' बँकेत ठेवला असल्यास इमारत आणि लिफ्टची देखभाल करणे सोसायटीला सहजशक्य होते. अन्यथा देखभाल आणि वीज खर्च परवडणारा नसेल तर चालू लिफ्ट बंद करण्याची वेळ सोसायट्यांवर येते. लिफ्टना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून इमारत पाचपेक्षा अधिक मजली असल्यास (१६ मीटरहून अधिक) एक लिफ्ट तर आठपेक्षा जास्त मजले असलेल्या (२४ मीटरहून अधिक) इमारतींना दोन लिफ्ट असायला हव्यात. त्यातील एका लिफ्टला 'फायर लिफ्ट' म्हटले जाते. दैनंदिन वापरात तिचा नागरिकांना उपयोग करता येतो. हायराइज टॉवरना (७० मीटरपेक्षा उंच) रहिवासी लिफ्टसोबत सामान वाहून नेणारी स्वतंत्र लिफ्ट बसवणेही बंधनकारक आहे. मुंबईत १७ मे, १९३९ रोजी 'मुंबई उद्वाहन कायदा' अस्तित्वात आला. तसेच १९५३ साली 'बॉम्बे लिफ्ट रुल्स'ची नियमावली प्रसिद्ध झाली. 'भारतीय वीज कायदा २००३'च्या तरतुदी लिफ्ट उभारणीसाठी राज्य सरकारने लागू केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालयात लिफ्टसंबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांची माहिती रहिवाशांना मिळू शकते. लिफ्ट उभारणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या नियमांनुसार लिफ्ट वर-खाली करताना मार्गिकेत हवा खेळती राहून व्हेंटिलेशन (वायुविजन) ठेवणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच लिफ्टचे दरवाजे कसे असावेत, लिफ्टची गती किती असावी, एका लिफ्टमध्ये किती वजन असावे, दिवसातून लिफ्ट किती वेळ सुरू ठेवावी, याचे प्रत्येकाने आपल्या वापरानुसार सोसायट्यांनी नियम ठरवून घेतल्यास लिफ्टचे आयुर्मान वाढीस लागू शकते, असे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. गच्चीपर्यंत लिफ्टला परवानगी मुंबईतील बहुसंख्य इमारतींमध्ये शेवटच्या मजल्यापर्यंत लिफ्ट जात असली, तरी गच्चीपर्यंत जात नाही. त्यामुळे दिव्यांग रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. पालिकेने रहिवाशांची ही अडचण लक्षात घेऊन गच्चीपर्यंत लिफ्ट नेण्याची परवानगी दोन वर्षांपूर्वी दिली आहे. त्यासाठी २०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्यात विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात आला आहे. लिफ्टचा वापर करणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकारी अथवा मालकाने योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. सोसायटी फंडात स्वतंत्र निधी इमारतीचे ३० वर्षांनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाते, तसे लिफ्टचेही प्रत्येक सहा महिन्यांनी ऑडिट करायला हवे. लिफ्टच्या तांत्रिक बाजूची, विद्युत उपकरणांची तपासणी करून घ्यायला हवी. सोसायटीच्या फंडात लिफ्टसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करायला हवी. सोसायटीतील स्वच्छतेसाठी खासगी कंपन्या कंत्राट घेतात, तसे लिफ्टच्या देखभालीचेही कंत्राट घेतले जाते. प्रत्येक दोन महिन्यांनी लिफ्टची पाहणी करून काही मोठी तांत्रिक समस्या निर्माण होणार असेल, तर तिचे आधीच निराकरण करता येणे शक्य होते, अशी माहिती बोरिवली चिकुवाडी येथील रिद्धी सोसायटीचे रहिवासी दिलीप सावंत यांनी दिली. मटा भूमिका लिफ्टबाबत नियमांचे पालन अनिवार्य इमारत १० मजल्यांची असो की ५० मजल्यांची. लिफ्ट ही रहिवाशांची गरज आहे. आजारी रुग्ण, वयोवृद्ध, लहान मुलांना अधिक मजले चालत जाणे शक्य नसते. त्यामुळे लिफ्ट महत्त्वाची आहे; मात्र ती तितकीच जोखमीची आहे. आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेतो; तशीच इमारत आणि लिफ्टचीही घ्यायला हवी. लिफ्टच्या तांत्रिक बाबींसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद सोसायटीने करायला हवी. सरकारी यंत्रणांनी वेळोवेळी दिलेले नियम पाळायला हवेत. लिफ्टला नियमित नियमावलीचे वंगण घातले, तरच लिफ्ट तंदुरुस्त राहील. गेल्या काही वर्षांत लिफ्टच्या दुर्घटनांमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. ते टाळण्यासाठी नियमांचे पालन अनिवार्य आहे.
