कोलकाताः पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ( ) यांनी निवडणूक न लढता आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. राज्य विधानसभेत मंगळवारी विधानपरिषद स्थापनेचे विधेयक मंजूर ( ) करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या ( ) तृणमूल काँग्रेसने विधानसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला. प्रस्तावाच्या बाजूने १९६ तर विरोधात ६९ मतं पडली. नंदीग्राममध्ये पराभव झाल्याने ६ महिन्यात निवडून येणं गरजेचं पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. पण भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा पराभव केला. २ मे रोजी विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी ४ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता राज्यघटनेनुसार ६ महिन्यांत ममता बॅनर्जींना पोटनिवडणुकीत विजयी होणं गरजेचं आहे. असं न झाल्यास त्यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडण्याची वेळ येऊ शकते. ममता बॅनर्जी यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर १४ दिवसांत राज्य विधानसभेचे वरिष्ठ सदन विधान परिषद स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. विधान परिषदेच्या मार्गे ममता बॅनर्जी या आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवतील, असं बोललं जातंय. विधान परिषदेशिवाय ममतांकडे भवानीपूर मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढण्याचाही पर्याय आहे. भवानीपूर हा ममतांचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे. उत्तराखंडमध्ये तीरथ सिंह रावत यांना हटवण्याची वेळ ममता बॅनर्जींसारखीच स्थिती उत्तराखडंमध्ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांची होती. खासदार असताना त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले होते. ते विधानसभेचे आमदार नव्हते. यामुळे त्यांनाही ६ महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणं गरजेचं होतं. पण करोनाच्या स्थितीमुळे निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भाजपला तीरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवालं लागलं. त्यांनी २ जुलैला राजीनामा दिला. उत्तराखंड विधानसभेचा कार्यकाळ १७ मार्च २०२२ ला संपत आहे. केंद्राकडून विधेयक मंजूर करणं ममतांना अवघड विधानसभेत विधान परिषदे स्थापनेचे विधेयक मंजूर झाले. पण या विधेयकाला केंद्राची मंजुरी आवश्यक आहे. घटनेच्या कलम १६९ नुसार पश्चिम बंगालमध्ये विधान परिषद स्थापनेचा अधिकार देण्यात आला आहे. विधान परिषद स्थापनेसाठी विधेयक संसदेत मांडणं गरजेचं आहे. यासोबतच राष्ट्रपतींची सहमतीही आवश्यक आहे. संसदेत भाजपकडे बहुमत आहे. यामुळे ममतांनी प्रयत्न केल्यावरही ते मंजूर होऊ शकणार नाही. पण भाजपची मनधरणी केल्यास त्यांचा मार्ग सोपा होईल. बंगालमध्ये असू शकतात ९८ जागा विधान परिषदेत विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतियांशाहून अधिक जागा नको आहे. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेत ९८ जागा असू शकतील. विधानपरिषदेवरील एक तृतियांश सदस्य हे आमदारांकडून निवडले जातील. इतर १ तृतीयांश सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक संस्थांकडून निवडले जावेत. राज्यसभेप्रमाणेच यात एक सभापती आणि एक उपाध्यक्ष असतो. सदस्याचे वय कमीत कमी ३० वर्षे असले पाहिजे. त्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे असेल. राज्यपाल ही काही सदस्यांची नेमणूक करू शकतात. बंगालमध्ये १९५२ मध्ये होती विधान परिषद पश्चिम बंगालचे पहिले मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय यांनी १९५२ मध्ये विधान परिषद स्थापन केली होती. ही परिषद १९६९ पर्यंत होती. पण दुसऱ्या संयुक्त मोर्चा सरकारने विधान परिषद बरखास्त केली. बंगालच्या अंतिम विधान परिषदेत ७५ सदस्य होते.
