मुंबई: राज्यात मराठा आरक्षणानंतर आता ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही उग्र रुप धारण करू लागला आहे. एकीकडे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ओबीसी समाजाच्या एम्पिरिकल डेटाची मागणी केलेली असताना आता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (शुक्रवारी) सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासह अन्य आरक्षणांबाबतही या बैठकीत चर्चा होणार आहे. (an on the issue of will be held today under the chairmanship of the ) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, राज ठाकरे, राजू शेट्टी यांच्यासह २७ नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. ही बैठक आज सकाळी ११ वाजता सह्याद्री गेस्ट हाउसवर ही बैठक होणार आहे. क्लिक करा आणि वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक संस्थामधील रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. या संदर्भातील राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे. यातून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. क्लिक करा आणि वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला होता. हे आरक्षण लागू न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही भाजपने राज्य सरकारला दिला होता. राज्य सरकारने मागास आयोगाची स्थापना केली असून या आयोगाला निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. तसेच आयोगाच्या गतीमान कामकाजासाठी मनुष्यबळही देण्यात आलेले नाही असा आरोप विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. या बैठकीत फडणवीसांकडून हे मुद्दे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. आजच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या इम्पिरिकल डेटाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. क्लिक करा आणि वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देताना वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती. तसेच इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागांवरील निवडणूक अवैध ठरवत ती नव्याने घेण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. अतिरिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घ्यावी व त्याकरिता दोन आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेशही दिले होते. या आदेशाचा फटका ओबीसी समाजाला बसलेला आहे. यावर आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
