म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना साथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज असली, तरीही प्रत्यक्षात लस मिळवताना मात्र सर्वसामान्यांची जीवघेणी ससेहोलपट होत आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच सर्वसामान्यांना लस मिळत नसल्याचा आक्षेप आरोग्याच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या जनअभियानाने मांडला आहे. सरकारने केवळ ''वर लसनिर्मितीचा भार न टाकता सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील इतर लस उत्पादकांनाही करोना लस निर्मितीची मुभा द्यायला हवी होती. ''चा शोध हा सार्वजनिक क्षेत्रातील आयसीएमआरने वर्षाच्या आत लावला, ही बाब सरकारने दुर्लक्षित का ठेवली, असा प्रश्नही अभियानाने उपस्थित केला आहे. दोनच कंपन्या पुरेशा वेगाने लस उत्पादन करू शकत नाहीत. असे असतानाही केंद्र सरकारने डिसेंबरअखेर एकूण ९५ कोटी लोकसंख्येसाठी एकूण १९० कोटी लसमात्रा खरेदी करू असा दावा कोणत्या आधारे केला, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. कोव्हिशिल्ड लशीच्या संशोधनासाठी कंपनीने पैसे खर्च केले नाहीत, हे संशोधन यांनी संयुक्तपणे केले. या दोघांनीही या लशीसाठी पेटंट फी घेतली नाही. तर दुसरीकडे 'कोव्हॅक्सीन'चे संशोधन सरकारच्या आयसीएमआरने केले आहे. तरीही उत्पादन खर्चाच्या दामदुपटीने सर्वसामान्यांना किंमत का मोजावी लागते, असा प्रश्न अभियानाचे डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला यांनी उपस्थित केला आहे. रोज ७७ लाख मात्रा देण्याची गरज १६ जानेवारी ते १६ जुलैपर्यंत ४० कोटी म्हणजे दिवसाला फक्त सरासरी २२ लाख लस मात्रा देण्यात आल्या. आता उरलेल्या १४० कोटी मात्रा ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यासाठी रोज सरासरी ७७ लाख मात्रा द्याव्या लागतील. लसीकरणाचा गोगलगायीचा वेग बघता हे शक्य नाही, असा आक्षेप जनआरोग्य अभियानाने नोंदवला आहे. खासगी केंद्रांना अधिक लशी का? खासगी, महागडी लस परवडणारे भारतात आता केवळ पाच कोटी लोक आहेत, तर खासगी लसीकरण केंद्रे केवळ तीन टक्के आहेत. असे असतानाही त्यांनी ३५ कोटी मात्रा म्हणजेच एकूण लसमात्रांपैकी तब्बल २५ टक्के मात्रा देण्याचे धोरण का राबवण्यात येत आहे, असा प्रश्नही समविचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. या उपाययोजनांची गरज - सार्वजनिक आरोग्य सेवेत जादा लशी व मनुष्यबळ यांसाठी पुरेसा निधी देऊन मोफत लसीकरण करण्यावर भर द्यावा. - खासगी क्षेत्रासाठी पाच टक्के लशी ठेवून त्यांची कमाल किंमत उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट असावी. - स्वस्त, परिणामकारक अशा स्पुटनिक लशीची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी. - सार्वजनिक क्षेत्रातील लस उत्पादकांना कोविड-१९ लशीच्या उत्पादनासाठी प्राधान्याने सहकार्य करावे. - लशीच्या गंभीर दुष्परिणामांचा मागोवा घेण्याची यंत्रणा सक्षम व पारदर्शी करून दुष्परिणाम होणाऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था करावी.
