नवी दिल्लीः पोक्सो (POCSO) कायद्याअंतर्गत विनयभंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. आरोपी आणि पीडित यांच्यात 'स्किन-टू-स्किन' ( ) म्हणजे त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही, असं उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. यावर अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. या निर्णयामुळे सर्जिकल ग्लोव्हज घालून विनयभंग करणारी व्यक्ती मुक्त होईल आणि त्याला कधीही शिक्षा होणार नाही. गेल्या वर्षी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत ४३,००० प्रकरणं नोंदवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालय अॅटर्नी जनरल आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या स्वतंत्र अपिलांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने २७ जानेवारीला एका व्यक्तीला लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत निर्दोष सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. हा निर्णय 'धोकादायक आणि मानहानीकारक उदाहरण' ठरेल. निकाल रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली. कपडे न काढता अल्पवयीन मुलाच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे, असं ते म्हणाले. 'समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरीराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही. हे अपमानकारक आहे. त्वचेपासून त्वचेपर्यंत संपर्क आवश्यक आहे-याचा अर्थ असा आहे की ज्याने हातमोजे घातले आहेत त्याला निर्दोष सोडले जाईल. उच्च न्यायालयाने त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले नाहीत', असं अॅटर्नी जनरल म्हणाले. त्यांनी या प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीचाही उल्लेख केला. आरोपींनी पाठलाग करून अल्पवयीन मुलीला पकडले आणि अल्पवयीन मुलीने आरडाओरडाही केला होता आणि कोताही विलंब न करता एफआयआर नोंदवण्यात आला होता, असं अॅटर्नी जनरल यांनी नमूद केलं. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावली होती तीन वर्षांची शिक्षा १४ डिसेंबर २०१६ ला आरोपीने आपल्या १२ वर्षांच्या मुलीला काहीतरी खायला देण्याच्या बहाण्याने नेले आणि तिच्याशी गैरवर्तन केले, असं पीडितेच्या आईने पोलिसांसमोर जबाब दिला होता. सत्र न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत दोषी ठरवले होते आणि त्याला तीन वर्षांच्या शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने आदेशात बदल केला आणि या प्रकरणाला POCSO अंतर्गत लैंगिक अत्याचार मानले नाही. तर IPC च्या कलम 354 अंतर्गत विनयभंग झाल्याचे म्हटले होते.
