श्रीनगरः जम्मू -काश्मीरच्या १४ जिल्ह्यांमध्ये ४५ ठिकाणी छापे टाकले. दोडा, किश्तवाड, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी आणि शोपियांसह अनेक ठिकाणी छापे टाकले. पोलीस आणि सीआरपीएफसोबत एनआयएचे अधिकारी जमात-ए-इस्लामी संघटनेशी संबंधितांच्या घरांची झडती घेत आहेत. या संघटनेच्या पाकिस्तान समर्थक आणि फुटीरतावादी धोरणांमुळे २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली आहे. बंदी असूनही ही संस्था जम्मू -काश्मीरमध्ये सक्रिय आहे. एनआयएने १० जुलैला टेरर फिंडिंग प्रकरणी जम्मू काश्मीरमध्ये ६ जणांना छापे टाकून अटक केली होती. या छाप्याच्या आधी जम्मू-काश्मीर सरकारने ११ कर्मचाऱ्यांना दहशतवाद्यांशी संबंधांच्या आरोपावरून नोकरीवरून बडतर्फ केलं होतं. यातील दोन आरोपी हे हिजबुल मुजाहिद्दीन संघटनेचा म्होरक्या सय्यद सलाउद्दीनची मुलं होती. हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या चार संशयित दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे मिळाले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी पाकिस्तानकडून पैसा घेतले होते. दिल्लीतील एका कोर्टाने त्यांच्याविरोधात आरोप निश्चित केले होते. कोर्टाने या चारही दहशतवाद्यांना देशाविरोधात युद्ध पुकारणं, कट रचणं आणि UAPA नुसार अनेक आरोप ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. हिजबुल मुजाहिद्दीनने जम्मू-काश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट नावाने एक बनावट संस्था स्थापन केली होती. या मागचा हेतू हा दहशतवादी हल्ल्यांना फंडीग करण्याचा होता. या ट्रस्टद्वारे दहशतवादी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे पुरवले जात होते.
