पाटणाः बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार ( ) यांनी पंतप्रधान मोदींकडे ( ) भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी ( ) राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान मोदींकडे भेटीसाठी हा वेळ मागितला आहे. पण १० दिवस उलटून गेले तरीही कुठलंही उत्तर नितीशकुमार यांना मिळालेलं नाही. आता या मुद्द्याला बिहारमधील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनी राजकीय वळण दिलं आहे. हा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा अपमान आहे, असं तेजस्वी यादव म्हणाले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. पण नितीशकुमार यांच्या पत्रानंतर अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यापल आणि खासदारांच्या मुलांनाही भेटले. त्याचा प्रचारही केला गेला. मात्र, अद्याप पंतप्रधान मोदींनी नितीशकुमार यांना भेट दिलेली नाही. हा बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांचा अपमान आहे, असा आरोप तेजस्वी यादव यांनी केलाय. नितीशकुमार यांच्या समर्थकांनी तेजस्वी यादव यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कुणाची भेट घेणं न घेणं हे पंतप्रधानांच्या विशेषाधिकारात येतं, असं नितीशकुमारांच्या समर्थकांनी म्हटलं आहे. पण मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमधील राजकीय पक्षांच्या विधिमंडळ नेत्यांच्या मागणीवरून पत्र लिहिलं आहे. याची माहिती नक्कीच पंतप्रधान मोदींना मिळाली असेल. कारण दरम्यानच्या काळात त्यांनी नितीशकुमारांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची आणि खासदारांचीही भेट घेतली आहे. पण नितीशकुमार यांनी पत्र लिहून जाहीरपणे आपली औपचारीकता पूर्ण केली आहे. यामुळे भविष्यात त्यांना कुठलंही राजकीय नुकसान सहन करावं लागणार नाही. दुसरीकडे, आपल्या मित्र पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जाहीरपणे मांडल्याने भाजपची चिंता वाढली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा याला विरोध असल्याचं काही भाजप नेत्यांना वाटतंय. केंद्र सरकारने यासाठी मंजुरी देऊन आवश्यक निर्देश जारी करावेत, असं भाजपमधील ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. पक्षात जोपर्यंत या मुद्द्यावर संभ्रमाची स्थिती राहिल तोपर्यंत मागास समाजात पक्षाविरोधात वातावरण तयार होईल. हे लक्षात घेऊन, पक्षाने अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे. पण त्याचा फारसा सकारात्मक परिणाम होईल, असं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही वाटत नाही. पक्ष लक्ष ठेवून आहे आणि स्थितीचा आकलन करत आहे. जातिनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिल्यास पुढच्या वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत मागास जातींच्या आक्रोशामुळे नुकसान होऊ शकते, भाजपमधील एका वर्गाला असं वाटतंय.
