म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत असलेल्या चांदिवाल समितीने वारंवार समन्स बजावूनही ते अव्हेरल्याने आणि शेवटची संधी देऊनही हजर न राहिल्याने अखेर मंगळवारी माजी मुंबई पोलिस आयुक्त यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. चांदिवाल समितीने हे वॉरंट जारी करून त्याची अंमलबजावणी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत करण्याचे निर्देश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार, परमबीर यांना आता समितीसमोर जातीने हजर राहून जामीन मिळवावा लागणार आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कथित देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे यापूर्वीच सीबीआयकडून तपास सुरू होऊन कायदेशीर कार्यवाही कार्यान्वित झालेली असताना चांदिवाल चौकशी समितीकडून चौकशीची आवश्यकताच नाही, असा दावा करत परमबीर यांनी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. परंतु, सीबीआय तपास व चांदिवाल समितीची चौकशी यात फरक असून केवळ राज्य सरकारला शिफारशीचा अहवाल देण्याचा उद्देश आहे, असे समितीने या मुद्द्यावर पूर्वीच्या आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. यापूर्वी पाच वेळा समन्स बजावल्यानंतरही आणि दोन वेळा २५-२५ हजार रुपयांचा दंड लावूनही हजेरी न लावल्याने समितीने परमबीर यांना शेवटची संधी देत मंगळवारी हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्यादिवशी हजेरी न लावल्यास वॉरंट काढण्याचा इशाराही दिला होता. परमबीर यांनी समितीचे निर्देश न पाळणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांनी निदर्शनास आणले होते. तर परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची विनंती देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. अनिता शेख यांनी केली होती. मात्र, समितीने मंगळवारी त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
