शेतकऱ्यांना नवीन साखर हंगामात ऊस देताना कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती कळावी म्हणून सहकार खात्याने त्यांची आर्थिक कुंडलीच प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालानुसार जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी एफआरपी देत शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात साखर उद्योगाचा गोडवा वाढवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण शेजारच्या सोलापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील १९ कारखान्यांनी अजूनही एफआरपी न दिल्याने त्यांना रेडझोनमध्ये टाकण्यात आले आहे. विशेषता राज्यातील १९० पैकी केवळ ५७ कारखान्यांनी वेळेत एफआरपी देत त्यांची आर्थिक क्षमताच सिद्ध् केली आहे. येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून साखरेचा नवीन हंगाम सुरू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांना ऊस घालता येणे सोयीचे व्हावे म्हणून कारखान्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यातील १९० कारखान्यांची आर्थिक कुंडलीच सहकार विभागाने तयार केली आहे. कोणता कारखाना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे, कोणत्या कारखान्याने यंदा वेळेत एफआरपी दिला, विलंबाने कोणी दिला, कोणी तो बुडविला याची यादीच सरकारने जाहीर केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एफआरपी वेळेत दिलेल्या कारखान्यांना हिरवा, उशिरा देणाऱ्यांना नारंगी तर न देणाऱ्यांना लाल रंगाने दर्शविले आहेत. देशातील कारखान्यांनी अठरा हजार कोटींचा एफआरपी बुडविला आहे. तो वसूल करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. महाराष्ट्रातील २७ कारखान्यांचाही यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील तेरा, सांगलीतील दोन तर सातारा जिल्ह्यातील चार कारखान्यांचा समावेश आहे. केवळ ५७ कारखान्यांनी वेळेत तर उर्वरित कारखान्यांनी उशिरा का होईना शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम दिली. साखरेचे दर वाढल्याने हा एफआरपी देणे शक्य झाले. पण अनेक कारखान्यांनी एफआरपी बुडविल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे पुन्हा नव्या हंगामात अशी फसवणूक होवू नये म्हणून सरकारने जाहीर केलेली कारखान्यांची आर्थिक कुंडली उपयोगी पडणार आहे. राज्यातील एकूण कारखाने १९० वेळेवर एफआरपी देणारे ५७ एफआरपी न देणारे २७ सांगली २ सातारा ४ सोलापूर १३ पुणे २
