म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात बजावलेल्या समन्सविरोधात माजी यांनी केलेल्या अर्जावर दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होणार असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. हा विषय एकल न्यायाधीश पीठासमोर सुनावणीस आल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाने नोंदवलेली हरकत योग्य असल्याचा निर्वाळा न्या. संदीप शिंदे यांनी आपल्या निर्णयात दिला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी सीबीआयने एफआयआर नोंदवल्यानंतर ईडीनेही देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. 'देशमुख यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेच्या माध्यमातून मुंबईतील रेस्टॉरंट व बारकडून चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा केले आणि ही रक्कम त्यांच्या कुटुंबाचे नियंत्रण असलेल्या नागपूरस्थित श्री साई शिक्षण संस्थेत वळवली', असा ईडीचा आरोप आहे. ईडीने वारंवार समन्स बजावल्यानंतर देशमुख यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीसही काढली. मात्र, देशमुख यांनी या आरोपांचे खंडन करत वारंवार न्यायालयात धाव घेतली. तरीही त्यांना अपयश आले. आता ईडीच्या समन्सला आव्हान देणारा अर्ज देशमुख यांनी अॅड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत दाखल केला आहे. 'देशमुख यांचा अर्ज एकल न्यायाधीश पीठासमोर सुनावणीस ठेवला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीनेच उपस्थित केला असल्याने आधी तो कायदेशीर मुद्दा निकाली निघायला हवा', असे म्हणणे ९ सप्टेंबरच्या सुनावणीत सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले होते. तर 'उच्च न्यायालयाच्या नियमावलीप्रमाणे फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये केलेल्या या अर्जावर एकल न्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी होऊ शकते', असा युक्तिवाद अॅड. निकम यांनी मांडला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे या कायदेशीर मुद्द्यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो मंगळवारी जाहीर करतानाच देशमुख यांचा अर्ज खंडपीठासमोर सुनावणीस ठेवण्याचे निर्देश न्या. शिंदे यांनी रजिस्ट्रीला दिले.
