म. टा. विशेष प्रतिनिधी, : कत्तलखानांमध्ये कत्तल करण्यास अनुमती असलेल्या प्राण्यांच्या यादीत बैलांचा समावेश करता येईल की नाही, याविषयी याचिकादारांच्या निवेदनाचा विचार करून राज्य सरकारने सहा महिन्यांत योग्य तो निर्णय द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला नुकतेच दिले. याचिकादारांनी मांडलेला युक्तिवाद व म्हणणे याचा विचार करून योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करून यात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. 'कत्तलखानांमध्ये कत्तल करण्यास अनुमती असलेल्या प्राण्यांच्या यादीत बैलांचा समावेश केला तर लोकांना लाल मांसाच्या स्वरूपात पौष्टिक आहार मिळू शकतो. त्यामुळे त्याविषयी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत', अशी विनंती अल-कुरेश ह्युमन वेल्फेअर असोसिएशनने अॅड. ए. ए. सिद्दिकी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे केली होती. राज्य सरकारला यासंदर्भात १९ मार्च २०२० व १९ मार्च २०२१ रोजी निवेदन दिले. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय देण्यात आला नसल्याचेही सिद्दिकी यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यानंतर हा विषय धोरणात्मक निर्णयाचा असल्याने राज्य सरकारवरच सोपवणे योग्य आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच याचिकादार संस्थेच्या निवेदनाचा विचार करून लवकरात लवकर आणि सहा महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय द्यावा, असे निर्देश राज्य सरकारला देऊन खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
