म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः महाविकास आघाडी सरकारमधील () विविध मंत्र्यांवर भाजप नेते किरीट सोमय्या (kirit somaiya) व भाजपच्या इतरही नेत्यांमार्फत गेले काही दिवस सतत आरोप केले जात आहेत. या 'आरोप मोहिमेची' महाआघाडीने गंभीर दखल घेतली असून, बुधवारी 'बंद दाराआड' झालेल्या खास बैठकीत भाजपला जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरल्याचे कळते. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना 'बाहेर काढून' ही विशेष बैठक झाली. फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या विविध घोटाळ्यांची प्रकरणे उकरून काढण्याचे त्यात निश्चित करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडल्यावर सध्या 'आरोपग्रस्त' असलेले ग्रामविकास तसेच कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचे असल्याने बैठक संपवू नये; मात्र सगळ्या अधिकाऱ्यांना जायला सांगावे', असे सुचवले. त्यानंतर ही बैठक पार पडली. या बैठकीत भाजपच्या सध्याच्या रणनीतीबाबत दीर्घ चर्चा झाली. महाआघाडी सरकार पाडणे शक्य नाही, हे लक्षात आल्यामुळे भाजपने आाघाडीच्या मंत्र्यांवर तथ्यहीन आरोप करण्याचे सत्र सुरू केले असून, केंद्र सरकारही त्यात तेल ओतत असल्याचे मत काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केल्याचे कळते. सरकारची प्रतिमा मलीन करून जनतेच्या मनात संभ्रम तयार करण्याचे हे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजे, याबाबत प्रामुख्याने शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री या बैठकीत आक्रमक झाले होते, असे सांगितले गेले. फडणवीस सरकारच्या काळात मोठा आर्थिक फायदा झालेले अनेक अधिकारी महाआघाडीविरोधातील माहिती भाजपला पुरवतात किंवा महाआघाडी अडचणीत येईल, अशा पद्धतीने चुकीची कामेही करून घेतात, अशी चर्चा यावेळी झाल्याचे समजते. या अधिकाऱ्यांपैकी अनेकांनी मुंबई, पुणे, नागपूर येथे आलिशान मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. फडणवीस सरकार येण्यापूर्वी नोकरीत असलेले काही महाभाग आता कोट्यवधींचे व्यावसायिक झालेले आहेत, अशी माहिती या बैठकीत एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिल्याचे सांगितले गेले. अशी सगळी प्रकरणे बाहेर काढून त्यांची कायदेशीर चौकशी करणे गरजेचे आहे, असा आग्रह राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेतील काही मंत्र्यांनी धरला होता, असे समजते. तीन मंत्र्यांकडे जबाबदारी मागील सरकारच्या काळातील अशा घोटाळ्यांची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी महाआघाडीमधील तीन पक्षांच्या तीन मंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे. त्यांना ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता भासेल, त्याची पूर्तता संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांनी करावी, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आल्याचे काही ज्य़ेष्ठ मंत्र्यांनी 'मटा'ला सांगितले. ज्या तीन मंत्र्यांवर ही जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यातील दोन मंत्री मुंबईतील असून एक मंत्री पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे.
